पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळे आयोग नेमून पत्रकारांसाठी वेतन निश्चिती केली असली तरी अनेक वृत्तपत्र समुहांनी या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना केराची टोपली दाखविली.पत्रकारांच्या संघटनांनी वारंवार त्याकडं सरकारचं लक्ष वेधल्यानंतरही सरकारनं एकाही वृत्तपत्रावर कारवाई केली नाही.या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांसाठीच्या मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी वृत्तपत्रे करतात की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने एका विशेष सेलची स्थापना केली आहे.किती वृत्तपत्रांनी मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली,कितींनी नाही यासंबंधीची माहिती हा सेल जमा करून तो सरकारला सादर करणार आहे.या सेलने दिलेल्या अहवालावर तामिळनाडू सरकार आयोग लागू न करणाऱ्या वृत्तपत्रांवर कारवाई करेल असे सरकार तर्फे सांगण्यात आल्याचे द हिंदूच्या बातमीत स्पष्ट कऱण्यात आलं आहे.अशा प्रकारची व्यवस्था करण्याची विनंती केद्रीय श्रम मंत्रालयाने केली होती.त्यानुसार हा सेल स्थापन कऱण्यात आला आहे.केंद्राने अशी विनंती केवळ तामिळनाडूलाच केली की,अन्य राज्यांनाही हे कळले नसले तरी तामिळनाडू सरकारने उचललेले पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे.