पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीसाठी नेमण्यात आलेल्या मजीठीया आयोगाच्या शिफारशींवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली खरी पण त्यावर कोणतेच कामकाज झाले नाही.त्यासाठी आणखी एक ताऱीख दिली गेली.आता 6 ऑगस्टपासून आयोगाच्या शिफारशींसदर्भात व्यवस्थापनाने घेतलेल्या आक्षेपांवर नियमित सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारने मजीठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशींसदर्भात 11 नोव्हेंबर 2011रोजी अधिसूचना काढली होती.त्यानंतर एबीपी,राजस्थान पत्रिका आणि अन्य काही वृत्तपत्रसमुहांनी आयोगाच्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिेले होते.त्यावरच्या सुनावणीसाठी आतापर्यत अनेक तारखा पडल्या होत्या.ज्या न्याय़ाधीशांकडे हे प्रकरण होते ते निवृत्त झाल्याने पुन्हा हे प्रकरण रेंगाळले होते.आता 6 ऑगस्ट नंतर नियमित सुनावणी होईल आणि देशातील पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा श्रमिक पत्रकार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने मजीठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशींसदर्भात 11 नोव्हेंबर 2011रोजी अधिसूचना काढली होती.त्यानंतर एबीपी,राजस्थान पत्रिका आणि अन्य काही वृत्तपत्रसमुहांनी आयोगाच्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिेले होते.त्यावरच्या सुनावणीसाठी आतापर्यत अनेक तारखा पडल्या होत्या.ज्या न्याय़ाधीशांकडे हे प्रकरण होते ते निवृत्त झाल्याने पुन्हा हे प्रकरण रेंगाळले होते.आता 6 ऑगस्ट नंतर नियमित सुनावणी होईल आणि देशातील पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा श्रमिक पत्रकार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.