महाराष्ट्रामधील सरकारकडून आता पर्यत फक्त अधिस्वीकृत पत्रकारांनाच "पत्रकार कल्याण निधीचा" लाभ मिळत होता. आता असा लाभ अधिस्वीकृत नसलेल्या पत्रकारांना सुद्धा मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील पत्रकारांचा वाढता दबाव आणि एकजूट यांचा आता हळूहळू परिणाम जाणवू लागला आहे.महाराष्ट्र सरकारची शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी नावाची व्यवस्था आहे.या योजनेमार्फत गरजू पत्रकारांना उपचारासाठी काही निधी दिला जातो.वास्तव असे आहे की,या निधीचा जो जीआर आहे त्यात कुठेही केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारानाच मदत करावी असे म्हटलेले नसले तरी अधिकाऱ्यांनी मनमानी पध्दतीने अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारानाच या योजनेचा लाभ दिला होता.त्यामुळे नाशिकचे ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश अवधूत यांनाही मदत नाकारली गेली. अखेर त्यांचे निधन झाले होते. हा पोरखेळ बंद झाला पाहिजे अशी मागणी वारंवार पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने केली होती.
राज्यातील सर्वच गरजू पत्रकारांना या योजनेचा लाभ मिळायला हवा अशी समितीची भूमिका होती. मराठी पत्रकार परिषदेचे किरण नाईक,विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे प्रवीण पुरो तसेच अन्य संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करून तो जोरदारपणे मांडला. त्यामुळे माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर पाटणकर यांनी तो मुद्दा मान्य करीत विशेष बाब म्हणून अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचे मान्य केले.हा पत्रकारांच्या एकजुटीचा आणि दबवाचा विजय आहे.यावेळी साडेचार लाख रूपये गरजू पत्रकारांसाठी मंजूर करण्यात आले.असल्याचे समितीचे एस.एम. देशमुख यांनी म्हटले आहे.
http://smdeshmukh.blogspot.in/2014/02/blog-post_11.html मधून साभार
महाराष्ट्रातील पत्रकारांचा वाढता दबाव आणि एकजूट यांचा आता हळूहळू परिणाम जाणवू लागला आहे.महाराष्ट्र सरकारची शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी नावाची व्यवस्था आहे.या योजनेमार्फत गरजू पत्रकारांना उपचारासाठी काही निधी दिला जातो.वास्तव असे आहे की,या निधीचा जो जीआर आहे त्यात कुठेही केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारानाच मदत करावी असे म्हटलेले नसले तरी अधिकाऱ्यांनी मनमानी पध्दतीने अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारानाच या योजनेचा लाभ दिला होता.त्यामुळे नाशिकचे ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश अवधूत यांनाही मदत नाकारली गेली. अखेर त्यांचे निधन झाले होते. हा पोरखेळ बंद झाला पाहिजे अशी मागणी वारंवार पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने केली होती.
राज्यातील सर्वच गरजू पत्रकारांना या योजनेचा लाभ मिळायला हवा अशी समितीची भूमिका होती. मराठी पत्रकार परिषदेचे किरण नाईक,विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे प्रवीण पुरो तसेच अन्य संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करून तो जोरदारपणे मांडला. त्यामुळे माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर पाटणकर यांनी तो मुद्दा मान्य करीत विशेष बाब म्हणून अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचे मान्य केले.हा पत्रकारांच्या एकजुटीचा आणि दबवाचा विजय आहे.यावेळी साडेचार लाख रूपये गरजू पत्रकारांसाठी मंजूर करण्यात आले.असल्याचे समितीचे एस.एम. देशमुख यांनी म्हटले आहे.
http://smdeshmukh.blogspot.in/2014/02/blog-post_11.html मधून साभार