मुंबई - लोकसभा निवडणुकीत पेड न्यूजचा सुकाळ टाळण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. नुकत्याच पाच राज्यात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांत अशा 400 प्रकरणांत आयोगाने कारवाई केली आहे. यात सर्वाधिक मध्य प्रदेशातील आहेत. मात्र, पेड न्यूज प्रकरणी माध्यमांवर कारवाई करण्याचे कोणतेही अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीत असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे महासंचालक अक्षय राऊत यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.
सोशल मीडियावरील प्रचाराचीही गंभीर दखल घेतली आहे. उमेदवार किंवा पक्षाला एखादी जाहिरात या मीडियावर द्यायची असेल तर त्याने संबंधित शासकीय समितीची संमती घ्यायला हवी. या माध्यमावर होणारा खर्च हा जाहिरातीचा खर्च म्हणून उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात मोजला जाईल आणि उमेदवारी अर्ज भरताना द्यावयाच्या शपथपत्रात उमेदवाराला सोशल अकाऊंट जाहीर करावे लागतील असे राऊत यांनी सांगितले