मागील विधानसभेच्या निवडणुकीत ‘पेड न्यूज’चे प्रकरण फार गाजले. खुद्द तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या प्रचारार्थ अशा ‘पेड न्यूज’ दिल्याचा आरोप अशोक चव्हाणांवर झाला होता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेत, अंकुश लावण्यासाठी समित्या गठित केल्या आहेत. याच कारवाईचा भाग म्हणून, महाराष्ट्रात माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
बातम्यांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष प्रचारावर होणार्‍या खर्चाचा हिशेब ठेवणे, पत्रके व अन्य प्रचार साहित्याच्या माध्यमातून केल्या जाणार्‍या प्रचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एका राज्यस्तरीय समितीचे गठन केले आहे. यात सहा सदस्य असून, राज्यातील सर्व मतदार क्षेत्रांवर या समितीची नजर असणार आहे.
प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे प्रसारित होणार्‍या जाहिराती तसेच ‘पेड न्यूज’ संदर्भात ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सहा सदस्यीय राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी नितीन गद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या समितीत प्रसार भारती, दूरदर्शन केंद्राचे उपसंचालक चिन्मय चक्रवर्ती, आकाशवाणीच्या सहायक संचालक तनुजा कानडे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे उपसंचालक शिवाजी मानकर, प्रेस क्लबच्या माध्यमातून प्राधिकृत केलेले वरिष्ठ पत्रकार जतिन देसाई, सह मुख्य निवडणूक अधिकारी नीलेश गटणे हे सदस्य आहेत.
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या २७ ऑगस्ट २०१२ च्या पत्रानुसार दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सदर समिती आपले कर्तव्ये व जबाबदार्‍या पार पाडतील. त्यामुळे यावेळी सोशल मीडिया आणि ‘पेड न्यूज’ या सारख्या विषयांवर आयोगाची बारिक नजर असणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्यासाठी सदर विषय अडचणीचा ठरणार आहे.