ठाणे, २५ (प्रतिनिधी) - ठाण्यातील पत्रकार भवनासाठी दिलेल्या सरकारी जमिनीचा मोठ्याप्रमाणात गैरव्यवहार करून पत्रकार भवन आजतागायत पत्रकारांच्या ताब्यात दिलेला नाही. उलट विकासकाने सदरची सरकारी जमीन व पत्रकार भवन विक्रीसाठी काढले आहे. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशनात आणून दिल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत कारवाईचे निर्देश दिले. मात्र सरकारी जमिनीच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ही कारवाई रोखल्याच्या कृतीचा ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघाने निषेध केला अशी माहिती अध्यक्ष संजय पितळे यांनी दिली आहे.
विरोधी पक्ष नेते असताना एकनाथ खडसे यांनी अनेक सरकारी जमिनीचा गैरव्यवहार समोर आणत सत्ताधार्यांवर आरोप केले होते. परंतु महसूलमंत्री झाल्यानंतर सरकारी भूखंडाचा गैरवापर करणार्या कंत्राटदाराला पाठिशी घालण्याची त्यांची भूमिका निषेधार्य असल्याची भावना पत्रकारांची झाली आहे. सदर कंत्राटदार राजन शर्मा हा भाजप पदाधिकार्याचा भाऊ असल्याने पत्रकारांची भूमिका समजावून न घेताच एकनाथ खडसे व भाजप नेत्यांनी सरकारी जमिनीचा गैरव्यवहार करणार्याला पाठिशी घालण्याची भूमिका घेतली आह. मात्र या प्रकरणी पत्रकारांच्या न्याय हक्काचा लढा व पत्रकार भवन ताब्यात घेण्यासाठी सुरू असलेले अांदोलन यापुढेही चालू ठेवण्याचा व तीव्र करण्याचा निर्धार पत्रकार संघाच्या सवर्साधारणस सभेत करण्यात आल्याचा पितळे यांनी सांगितले.
पत्रकार भवन उभारण्यासाठी ठाणे येथील गांवदेवी मैदानाजवळ तत्कालीन सरकारने सरकारी जमीन दिली. या जमिनीवर पत्रकार भवन उभारण्याच्या ठेका राजन शर्मा यांनी घेतला. मात्र पत्रकार भवन उभारून बावीस वर्ष उलटली तर पत्रकारांना त्यांच्या हक्काची जागा अद्याप दिलेली नाही. उलट पत्रकारांच्या हक्काची जागा इतरांना विकण्याचा घाट त्यांनी घातलेला आहे . याबाबत पत्रकारांनी वारंवार आवाज उठविला असून त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. यासंदर्भातील तक्रारी झाल्यानंतर महसूल विभागाने शर्तीभंगाची कारवाई करीत जमीन परत घेण्याची प्रक्रीया सुरू केली. मात्र ठोस कारवाई होऊ शकली नाही. अखेर हे प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत पत्रकार भवनातील गैरप्रकाराबाबत कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले. त्याचबरोबर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयात बैठक बोलावून कारवाईबाबत निर्देश दिले. विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांच्या आदेशानंतर पत्रकारांची जागा विक्रीस काढणार्या ठेकेदाराविरोधात फाैजदारी कारवाई सुरू झाली. असे असताना महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी भ्रष्ट आणि सरकार व पत्रकारांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरच्या पाठिशी उभी राहण्याची भूमिका घेत पोलिसांच्या कारवाईला लेखी पत्र पाठवून स्थगिती दिली. एकाप्रकारे सरकारी जमिनीचा गैरव्यवहार करणार्या बिल्डरला संरक्षण देत महसुलमंत्र्यांनी चक्क मुख्यमंत्री, उपसभापती, पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेला अाव्हान दिले आहे. त्याचबरोबर पत्रकार भवनासाठी दिलेली सरकारी जागा विक्रीस काढणार्या ठेकेदाराला पाठिशी घालण्यासाठी स्थानिक आमदार संजय केळकर आणि भाजपचे प्रसिद्धी प्रमुख सागर भदे यांनी घेतलेल्या भूमिकेचाही पत्रकार संघाच्या बैठकीत जाहीर निषेध करण्यात आला.