मंत्रालयात सामान्य जनतेला दुपारी दोन नंतर प्रवेश दिला जातो. त्याच प्रमाणे पत्रकारांनाही दोन नंतर मंत्रालयात प्रवेश देण्यात यावा असा फतवा सरकारने काढला आहे. यामुळे मंत्रीमंडळ बैठकी व इतर वृत्तसंकलनासाठी दुपारी दोन आधी उपस्थित कसे राहावे असा प्रश्न पत्रकारांना पडला आहे.
महाराष्ट्रात नवे भाजपचे सरकार आल्यावर पत्रकारांना अच्छे दिन आले होते. मंत्रालयात पत्रकारांना दुपारी दोन आधी कधीही प्रवेश मिळत होता. परंतू एका वृत्तवाहिनीच्या पत्रकाराने नुकतीच सत्ताधारी भाजपच्या प्रवक्त्याशी भेट घेतली. प्रवक्त्याबरोबर आपले फोटोही काढून घेतले. दुसऱ्या दिवशी ( मंगळवारी ६ ऑक्टोबर २०१५ ) मंत्रालयात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी हा पत्रकार जात असतानाच मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर अडवण्यात आले. पत्रकारामधील "मी मराठी" बाणा जागा झाला आणि आत कसे सोडत नाही यावरून पत्रकार आणि पोलिसांमध्ये हमरी तुमरी झाली. प्रकरण मंत्रालयात वरपर्यंत गेले. आणि पत्रकारांना सकाळची प्रवेश बंदी करण्याचे तोंडी आदेश निघाले आहेत.
एका पत्रकारामुळे इतर सर्व पत्रकारांचे दुपारी दोन आधीचे प्रवेश बंद करण्यात आले आहेत. याची झळ काही अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारानाही बसला होता. मंत्रालयाचे वृत्तसंकलन करणाऱ्या सर्वच पत्रकारांकडे अधिस्वीकृती नसते. केंद्र सरकारच्या दिल्ली मधील आरएनआय कार्यालयाकडून नोंदणीकृत असलेल्या वृत्तपत्रांच्या पत्रकारांना मंत्रालयातील पोलिस विभागाचा प्रवेश पास द्यायचा कि नाही हे मंत्रालयात दुकाने थाटलेल्या पत्रकारांची बोगस संघटना ठरवत असते. यामुळे पत्रकारांना पोलिस विभागाचा प्रवेश पाससुद्धा मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे.
मंत्रालयात पत्रकारांना दुपारी दोन आधीचे प्रवेश बंद केल्यावर वृत्तसंकलन करावयाचे अश्या चिंतेत पत्रकार पडले असताना मंत्रालयात मुठभर पत्रकारांना सोबत घेवून दुकानदारी करणाऱ्या बोगस संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी मात्र हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवण्यात धन्यता मानली आहे. यामुळे अशा दुकानदारी करणाऱ्या पत्रकारांच्या विरोधात पत्रकारांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. आपल्या जवळच्या मंत्री आणि अधिकारी यांच्या पुढ्यात भिकाऱ्याप्रमाणे हात पसरून पाकिटे गोळा करणारे पत्रकार इतर बातम्या मिळवण्यासाठी येणाऱ्या पत्रकारांचा विचार करणार कि आपल्या बोगस संघटनेच्या माध्यमातून नुसती आपली पाकिटे गोळा करण्यातच धन्यता मानणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्रात नवे भाजपचे सरकार आल्यावर पत्रकारांना अच्छे दिन आले होते. मंत्रालयात पत्रकारांना दुपारी दोन आधी कधीही प्रवेश मिळत होता. परंतू एका वृत्तवाहिनीच्या पत्रकाराने नुकतीच सत्ताधारी भाजपच्या प्रवक्त्याशी भेट घेतली. प्रवक्त्याबरोबर आपले फोटोही काढून घेतले. दुसऱ्या दिवशी ( मंगळवारी ६ ऑक्टोबर २०१५ ) मंत्रालयात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी हा पत्रकार जात असतानाच मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर अडवण्यात आले. पत्रकारामधील "मी मराठी" बाणा जागा झाला आणि आत कसे सोडत नाही यावरून पत्रकार आणि पोलिसांमध्ये हमरी तुमरी झाली. प्रकरण मंत्रालयात वरपर्यंत गेले. आणि पत्रकारांना सकाळची प्रवेश बंदी करण्याचे तोंडी आदेश निघाले आहेत.
एका पत्रकारामुळे इतर सर्व पत्रकारांचे दुपारी दोन आधीचे प्रवेश बंद करण्यात आले आहेत. याची झळ काही अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारानाही बसला होता. मंत्रालयाचे वृत्तसंकलन करणाऱ्या सर्वच पत्रकारांकडे अधिस्वीकृती नसते. केंद्र सरकारच्या दिल्ली मधील आरएनआय कार्यालयाकडून नोंदणीकृत असलेल्या वृत्तपत्रांच्या पत्रकारांना मंत्रालयातील पोलिस विभागाचा प्रवेश पास द्यायचा कि नाही हे मंत्रालयात दुकाने थाटलेल्या पत्रकारांची बोगस संघटना ठरवत असते. यामुळे पत्रकारांना पोलिस विभागाचा प्रवेश पाससुद्धा मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे.
मंत्रालयात पत्रकारांना दुपारी दोन आधीचे प्रवेश बंद केल्यावर वृत्तसंकलन करावयाचे अश्या चिंतेत पत्रकार पडले असताना मंत्रालयात मुठभर पत्रकारांना सोबत घेवून दुकानदारी करणाऱ्या बोगस संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी मात्र हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवण्यात धन्यता मानली आहे. यामुळे अशा दुकानदारी करणाऱ्या पत्रकारांच्या विरोधात पत्रकारांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. आपल्या जवळच्या मंत्री आणि अधिकारी यांच्या पुढ्यात भिकाऱ्याप्रमाणे हात पसरून पाकिटे गोळा करणारे पत्रकार इतर बातम्या मिळवण्यासाठी येणाऱ्या पत्रकारांचा विचार करणार कि आपल्या बोगस संघटनेच्या माध्यमातून नुसती आपली पाकिटे गोळा करण्यातच धन्यता मानणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.