Monday, 14 October 2013

ग्रामीण वार्ताहर : पत्रकारीतेचा दुर्लक्षित केंद्रबिंदू

आधुनिकतेच्या कोणत्याही सोयीसुविधा नसूनही बदलल्या परिस्थितीशी जूळवून घेत नेटाने पत्रकारीता करणार्‍या ग्रामीण भागातील असंख्य वार्ताहरांमुळे त्या वृत्तपत्राची शान असते. महाराष्ट्रातील अधिकाधिक जिवन ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. हा ग्रामीण भाग कृषी आणि शेतकरी या परिघातच फिरतो. मोठ्या उद्योगधंद्याशी या भागाचा क्वचितच संंबंध येतो. महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अशी अनेक खेडी आहेत जेथे अजून साधे रस्ते सुध्दा नाहीत. दळणवळण, फोन आदी सुविधा नाहीत. तेथील लोक नागरी सुविधेपासून वंचित आहेत. सरकारी कागदपत्रांसाठी रोजमजुरी बुडवून दररोज तालुक्याच्या चकरा मारत आहेत. अनेक लोक धनाढ्यांच्या सावकारी पाशात फसून कर्जबाजारी झाले आहेत. अनेकांच्या जिवनावर गावगुंडांची दहशत आहे. अशांच्या वेदनांना वृत्तपत्रांत मांडून त्यांच्यावर होणारा अन्याय दुर करण्याचे महत्वाचे कार्य ग्रामीण वार्ताहरावर असते. त्याच्यावर वृत्तपत्रसमुहाचे दडपण आणि स्पर्धा असतेच असते. एखाद्यावर अन्याय होत असेल तर त्याची बातमी लिहीण्याचे दायित्व त्याच्यावर असते तसेच बातमीसंदर्भात उमटणार्‍या चांगल्या वाईट पडसादांना त्यालाच झेलावे लागते. बातमी संबंधी अनेक वेळा त्याला खिशातले पैसे खर्चून तालुक्याला जावे लागते. बातमी मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागते. अनेक वर्षे इमाने इतबारे पत्रकारीता करुन सुध्दा पत्रकारीतेतील हा महत्वाचा भाग चंद्रग्रहणाप्रमाणे सदैव झाकोळलेलाच राहतो. ग्रामीण वार्ताहराच्या जिवावर पत्रकारीता करणार्‍या वृत्तपत्राच्या संपादकांना शासनाकडून सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा मिळतात. मात्र खर्‍या अर्थाने पत्रकारीता करणारा हा ग्रामीण वार्ताहर मात्र वृत्तपत्र मालकाच्या लेखी व शासनाच्या लेखी अजुनही दुर्लक्षितच आहे. नाही म्हणायला त्याच्यावर होणार्‍या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी अनेक ग्रामीण स्तरावरील संघटना आहेत. मात्र अशा संघटनंाचे कर्तेधर्ते अशांची गर्दी जमवून स्वत:चा मोठेपणा व स्वत:चा फायदा करवून घेतांना दिसतात. एखाद्या बातमी संदर्भात वाईट प्रवृत्तीकडून त्याला जिवे मारण्याच्या धमक्या येतात. त्याला मारहाण केली जाते. अशा वेळी संंबंधीत वृत्तपत्र मालकाकडून त्याची बाजू घेतल्या जात नाही. त्याला नैतिक पाठबळ दिल्या जात नाही. केवळ त्याचा वापर करुन घेतला जातो. १०-१५-२० वर्षे पत्रकारीता करुनही त्याची गणना वार्ताहरातच केल्या जाते. जाहिरातींचे भरगच्च टारगेट  त्याच्यावर लादले जाते मात्र तुटपुंजेच कमीशन त्याच्या हातावर ठेवले जाते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात असे अनेक बुध्दीमान पत्रकार केवळ कोणत्याही प्रकारचे पाठबळ व सोयीसुविधा नसल्यामुळे जिथल्यातिथेच खितपत पडलेले आहेत. जिवनाचा उमेदीचा भाग पत्रकारीतेत घालविल्यानंतरही त्यांच्यावर पत्रकारीतेचा शिक्का बसत नाही. केवळ वृत्तपत्राचा वार्ताहर आहे म्हणून त्याला शासनाच्या सर्व सोयीसुविधा नाकारल्या जातात. अनेक भांडवलशाही वृत्तपत्रे तर केवळ त्याचा वापर करुन घेतांना दिसतात. त्यामुळे अनेकजण नाउमेद होवून पत्रकारीतेच्या या प्रवाहातून बाहेर पडतांना दिसतात. 
पत्रकारीता हा एक व्यवसाय नसून समाजसेवेचे व्रत आहे. व खरी समाजसेवा ग्रामीण भागात राहून पत्रकारीता करणारा वार्ताहरच करतो यात काही दुमत नाही. बातमीसाठी धावपळ करणे, फोटो काढणे, फॅक्स करणे आदी कसरती त्याला कराव्या लागतात. ग्रामीण भागातील एखाद्या रेशनमाङ्गीयाच्या विरोधात बातमी छापली तर दुसर्‍या दिवशी त्याला जिवे मारण्याच्या धमक्या मिळतात. अशा वेळी त्या वृत्तपत्राचे मालक त्यांच्या पाठीशी उभी राहत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. जिल्हास्तरावरील वृत्तपत्रांची सगळी भिस्त ग्रामीण बातम्यांवर असते. जास्तीत जास्त राजकारण ग्रामीण भागात असते. ग्रामीण भागातील लोकांच्या विविध समस्या असतात. शासनातील पुढारी व अधिकार्‍यांच्या वागणूकीने त्रस्त झालेल्या लोकांना ग्रामीण वार्ताहर हा देवदूतच वाटतो. त्यामुळे त्याच्याविषयी लोकांमध्ये प्रचंड अपेक्षा वाढलेल्या असतात. अनेक लोक केवळ ग्रामीण भागातील बातम्यांसाठीच वृत्तपत्रे विकत घेतात. ग्रामीण भागातील नागरीकांच्या लाभासाठी असणार्‍या विविध योजनांना ग्रामीण भागापर्यत कसे पोहचविण्याचे कसबही वार्ताहरांना पार पाडावे लागते. त्याचबरोबरच एखादी मोठी घटना घडल्यास त्याची इत्यंभूत बातमीही वृत्तपत्रांपर्यत पोहचवावी लागते. त्यासाठी त्याला प्रत्येक वेळेस चौकस राहावे लागते. अशावेळी एखादे वेळेस एखादी बातमी सुटली तर त्याच्यावर मोठे दडपण येते. वृत्तपत्रांनी महिन्याकाठी दिलेले ठराविक टारगेट पुर्ण करण्यासाठी त्याला जिवाचा आटापिटा करावा लागतो. प्रसंगी एकदुसर्‍याची दुष्मनीही विकत घ्यावी लागते. इतकी सर्व मेहनत घेत असतांना पत्रकारीतेतील हा महत्वाचा घटक शासन किंवा वृत्तपत्रांच्या दरबारी कायम दुर्लक्षितच राहतो. बातम्यांसाठी जिवावर उदार होवून खरी पत्रकारीता करणार्‍या ह्या ग्रामीण वार्ताहरांसाठी वृत्तपत्रांकडून किंवा शासनाकडून कोणत्याही स्वरुपाची जिवनाच्या सुरक्षीततेची हमी दिल्या जात नाही. त्यालाच वरच्यांची मर्जी सांभाळावी लागते. पत्रकारीतेतील हे खाचखळगे सहन करीत असतांना बेभरवशाच्या या पत्रकारीतेचा वारसा तो आपल्या मुलांमध्ये जोपासतील काय ? या प्रश्‍नातील भयाण वास्तव समस्त पत्रकार जगताला सतावत आहे.

संदिप पिंपळकर, वाशीम
भ्रमणध्वनी : ९८२२०४७०६८

Tuesday, 16 July 2013

पत्रकारांच्या अधिवेशनास राजकारण्याना न बोलविण्याचा निर्णय

24-25 ऑगस्टला अधिवेशन
पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शन योजना या पत्रकारांच्या मागण्याबाबतच्या सरकारच्या नकारात्मक भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी मराठी पत्रकार परिषदेच्या आगामी अधिवेशनासाठी कोणत्याही राजकीय नेत्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून उदघाटन किंवा समारोपाच्या कार्यक्रमास बोलवायचे नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय मराठी पत्रकार परिषद आणि औरंगाबाद येथील पत्रकारांच्या बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आला आहे.

मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनाच्या तयारीची ही बैठक  रविवारी औरंगाबाद येथे झाली.यावेळी 
पत्रकारांचे प्रश्न सरकार हेतुतः दुर्लक्षित करीत असल्याबद्दल सर्वानीच तीव्र संताप व्यक्त केला.राज्यात दर चार दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होत असताना सरकार कायदा करण्याबाबत केवळ आश्वासन देण्याशिवाय काहीच करीत नाही,विरोधकही पत्रकारांच्या प्रश्नाबाबत कमालीचे उदासिन आहेत .याबाबतच्या आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करण्यासाठी  परिषदेच्या अधिवेशनासाठी सत्ताधारी अथवा विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला उदघाटन किंवा समारोप कार्यक्रमास बोलवू नये अशी सूचना बैठकीत काही पत्रकारांनी के ल्यानंतर  त्याचे सर्वानीच स्वागत केले आणि  एकमुखाने हा निर्णय घेतला गेला.माध्यमांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष कऱणारे राजकीय पक्षांचे नेते आपल्याच व्यासपीठावर येऊन पत्रकारांना आत्मपरिक्षणाचे धडे देतात,पत्रकारांनी कसे वागावे याचेही सल्ले देतात,वस्तुतः आत्मपरिक्षणाची खरी गरज राजकारण्यांना असल्याच्या भावनाही बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्या.

मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनाचे उदघाटन मुख्यमंत्री करतात.ही परंपरा आहे.मात्र यावेळेस ही परंपरा प्रथमच खंडित होत आहे.मुख्यमंत्र्यांऐवजी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या ह्स्ते अधिवेशनाचे उद्घाघाटन करावे अशी सूचना यावेळी केली गेली ती देखील एकमताने मान्य करण्यात आली.उद्धघाटन कार्यक्रमास साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष नागनाथ कोतापल्ले यांनाही निमंत्रित करण्यात येणार आहे.या शिवाय मराठी,हिंदी.इंग्रजी पत्रकारितेतील ज्येष्ठ पत्रकारांना निमंत्रित कऱण्यात येणार आहे.अधिवेशनासाठी सरकारकडून जे अनुदान दिले जाते तेही घ्यायचे नाही असेही यावेळी ठरविण्यात आले.

पत्रकारांसाठी दिल्ली सरकारचा कल्याण निधी

पत्रकाराचे अपघाती निधन झाले असेल,किंवा एखादा पत्रकार जखमी झाला असेल तर त्याला किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी दिल्ली राज्य सरकारने अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांसाठी पत्रकार कल्याण निधी सुरू केला आहे.अशी योजना सुरू करावी ही दिल्लीतील पत्रकारांची मागणी पूर्ण झाल्याने दिल्लीकर पत्रकार आनंदीत आहेत.

एखादया पत्रकाराचा अपघाती किंवा अचानक मृत्यू झाला तर त्याच्या कु टुंबियांना तीन लाख रूपयांची मदत देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे.कायम स्वरूपी अपंगत्व आलेल्या पत्रकाराला दोन लाख रूपये तर आजारी पत्रकारांसाठी औषधोपचारासाठी एक लाख रूपये देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारचाही पत्रकार कल्याण निधी आहे.पण केवळ आजारासाठी दहा-पाच हजार हातावर ठेऊन पत्रकाराची बोळवण केली जाते.औरंगाबादेत गेल्या चार महिन्यात दोन ज्येष्ठ पत्रकारांचे अपघाती निधन झाले त्यांच्या नातेवाईकांना या निधीतून कसलीही मदत दिली गेलेली नाही.

सोमालियात सहा महिन्यात चार पत्रकारांच्या हत्त्या

गरिबी आणि दारिदयानं होरपळणाऱ्या सोमालियात पत्रकारिता करणं जिकरीचं झालं आहे.गेल्या सहा महिन्यात सोमालियात चार पत्रकारांच्या हत्त्या झाल्या आहेत. सोमवारी लिबन अब्दुल्लाही फराह या पत्रकाराची निघृण हत्त्या करण्यात आली.कालसन टीव्ही चा संचालक असलेले लिबन काम आटोपून घरी जात असताना हल्लेखोरांनी त्याच्यावर जवळून डोक्यात गोळ्या घातल्या.ते जागीच ठार झाले.जयकेओ शहरात हा प्रकार घडला.सोमालियात पत्रकारांचे खून,अपहरण,हल्ले असे प्रकार वाढले असून संपूर्ण पत्रकारिता त्यामुळं दहशतीखाली आहे.

मजीठीया आयोग सुनावणी, पुन्हा तारीख

पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीसाठी नेमण्यात आलेल्या मजीठीया आयोगाच्या शिफारशींवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली खरी पण त्यावर कोणतेच कामकाज झाले नाही.त्यासाठी आणखी एक ताऱीख दिली गेली.आता 6 ऑगस्टपासून आयोगाच्या शिफारशींसदर्भात व्यवस्थापनाने घेतलेल्या आक्षेपांवर नियमित सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारने मजीठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशींसदर्भात 11 नोव्हेंबर 2011रोजी अधिसूचना काढली होती.त्यानंतर एबीपी,राजस्थान पत्रिका आणि अन्य काही वृत्तपत्रसमुहांनी आयोगाच्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिेले होते.त्यावरच्या सुनावणीसाठी आतापर्यत अनेक तारखा पडल्या होत्या.ज्या न्याय़ाधीशांकडे हे प्रकरण होते ते निवृत्त झाल्याने पुन्हा हे प्रकरण रेंगाळले होते.आता 6 ऑगस्ट नंतर नियमित सुनावणी होईल आणि देशातील पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा श्रमिक पत्रकार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.