पेड न्यूजला गुन्हा ठरविण्याबाबतचा प्रस्तावर निवडणूक आयोगाने सरकारकडे ठेवला आहे.
तसेच निवडणूकांदरम्यान प्रचाराच्या खर्चावर लक्ष ठेवत निवडणूक आयोग स्वतःही
समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न करणार आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही.एस.संपथ यांनी लोकसभा निवडणूकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केल्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेत सांगितले की, `प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि उमेदवाराद्वारे करण्यात येणारा खर्च, हे तीन पेड न्यूजचे पैलू आहेत. पेड न्यूजवर कारवाई करण्यासाठी खास कोणता कायदा नाही. त्यामुळे पेड न्यूज प्रकाराला निवडणूकीचा गुन्हा ठरवावा, यासाठी आम्ही कायदा मंत्रालयाला हा प्रस्ताव दिला आहे. उमेदवाराच्या खर्चावर लक्ष ठेवून निवडणूक आयोग निवडणूकीतील गैरव्यवहारांवर लक्ष ठेवते. आमच्या अखत्यारीतल्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन आम्ही निवडणूका अधिक पारदर्शकतेने घेण्याचा प्रयत्न करतो. प्रिंट मिडियातील पेड न्यूज संबंधीच्या तक्रारी प्रेस क्लब ऑफ इंडियाकडे पाठविण्यात येतात. तर इलेक्ट्रॉनिक मिडियातील पेड न्यूजच्या तक्रारी एनबीएकडे पाठविण्यात येतात.’