Wednesday 4 June 2014

पत्रकारांवरील हल्ले / प्रेस कौन्सिल करतेय नवे नियम - न्या.मार्कन्डेय काटजू


katju

पत्रकारांवरील वाढते हल्ले,पत्रकारांच्या वाढत असलेल्या हत्त्यांची दखल अखेर प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियानं घेतली असून या संदर्भात कौन्सिल पत्रकारांच्या हितासाठी काही नवीन नियम तयार करीत असल्याची माहिती प्रेस कौन्सिलचे चेअरमन न्या.मार्कन्डेय काटजू यांनाी काल पणजी येथे दिली.
नवीन नियमानुसार कामावर असताना मारल्या गेलेल्या पत्रकाराच्या नातेवाईकांना दहा लाख रूपयापर्यतची नुकसान भरपाई शिवाय घरातील एकास नोकरीचेही प्रावधान असेल.ते म्हणाले,ज्या पत्रकारांवर हल्ले झाले त्याला लवकरात लवकर न्याय मिळावा हा नव्या कायद्याचा उद्‌ेदश आहे.महाराष्ट्र पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती गेली अनेक वर्षे पत्रकारांवरील हल्ला हा जलदगती न्यायालयामार्फत चालवावा अशी मागणी करीत आहे.न्या.काटजू यांनी देखील यावरच जोर दिला,प्रेस कौन्सिलने पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी एक उपसमिती स्थापन केली होती.या समितीने अकरा राज्यांचा दौरा करून तेथील पत्रकारांच्या सुरक्षेबद्दलची माहिती जमा केली आहे.ही सारी माहिती धक्कादायक आहे.
न्या काटजू यांनी गेल्या दहा वर्षात देशात 70 पत्रकारांच्या हत्त्या झाल्याची माहिती दिली.त्याबद्दल त्यांनी दुःखही व्यक्त केले.ते म्हणाले,पत्रकारांसाठी पूर्वोत्तर प्रदेश हा अधिक धोकादायक ठरला आहे.या भागात गेल्या 12 वर्षात 26 पत्रकारांच्या हत्त्या झालेल्या आहेत.आसाममध्ये 12 पत्रकारांना ठार करण्यात आलं.जम्मू काश्मीरमध्ये 25 पत्रकारांना यमसदनाला पाठविलं गेलं.कं ाटजू यांनी पुंढ जी माहिती दिली ती अधिक धक्कादायक आहे.ते म्हणाले, या साऱ्या प्रकरणातील आरोपी सापडलेले नाहीत.किंवा एकाही प्रकऱणात आरोपीला शिक्षा झालेली नाही.
महाराष्ट्रात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी करताना पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामिनपात्र गुन्हा ठरवावा आणि पत्रकारांवरील हल्लयाचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालवावेत अशी मागणी करीत आहे.राज्य सरकार या मागणीची उपेक्षा करीत आहे.प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला उशिरा का होईना आमची मागणी मान्य करण्याची आणि त्यादृष्टीनं काही करण्याची सुबुध्दी सुचली हे सुदैव म्हणावं लागेल.कारण पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने दिल्लीत जाऊन काटजू यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे यासंदर्भातली मागणी केली होती.कौन्सिलने जो प्रश्ताव तयार केला आहे तो मान्य झाला तर नक्कीच महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील पत्रकाराना तो दिलासा देणारा ठरणार आहे.