इलेक्ट्रोनिक मिडियामध्ये स्ट्रीन्जर / अंशकालीन पत्रकारांचे मोठ्या प्रमाणत शोषण होते. असेच शोषण होणाऱ्या एका पत्रकाराने आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया कडे दाद मागितली होती. याबाबत प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने या पत्रकाराला पत्र पाठवूनहा विषय इलैक्टॉनिक मीडिया आणि औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ शी संबंधित येतो. हा विषय प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या खत्यारीत येत नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे इलेक्ट्रोनिक मिडियामधील स्ट्रीन्जर / अंशकालीन पत्रकारांना प्रेस कौन्सिल काहीही मदत करू शकत नाही हे समोर आले आहे.
