मुंबई : फ्रान्समधील 'चार्ली हेब्डो' साप्ताहिकाच्या पहिल्या पानावर छापण्यात आलेल्या वादग्रस्त व्यंगचित्राची पुन:प्रसिद्धी करून वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या उर्दू दैनिकाच्या संपादिकेला सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला. मुंब्रा येथील उर्दू दैनिक 'अवधनामा'च्या संपादिका शिरीन दळवी यांच्यावर ११ फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार व पोलीस खात्याला दिले. दळवी यांनी स्वत:विरोधातील गुन्हे रद्दबातल ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
'चार्ली हेब्डो' या साप्ताहिकात मोहम्मद पैगंबर यांचे वादग्रस्त व्यंगचित्र छापले गेले. तो वाद ताजा असतानाच मुंब्रा येथील 'अवधनामा' या उर्दू दैनिकाच्या १७ जानेवारीच्या अंकात त्या वादग्रस्त व्यंगचित्राची पुन:छपाई करण्यात आली. या प्रकरणी दैनिकाच्या संपादिका शिरीन दळवी यांना अटक झाली. नंतर त्यांना जामिनावर सोडून देण्यात आले.
तथापि, मुंबईतील एन. एम. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यात त्यांच्यावर दुसर्‍यांदा गुन्हा दाखल केला गेला. त्यानंतर दळवी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई, ठाणे, मालेगाव अशा विविध ठिकाणी गुन्ह्यांची नोंद झाल्यानंतर त्यांनी संबंधित गुन्हे रद्दबातल ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यांच्या अर्जावर सोमवारी सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने दळवी यांना अंतरिम दिलासा देताना त्यांच्यावर ११ फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकार आणि पोलीस खात्याला दिले.
'चार्ली हेब्डो' या साप्ताहिकात मोहम्मद पैगंबर यांचे वादग्रस्त व्यंगचित्र छापले गेले. तो वाद ताजा असतानाच मुंब्रा येथील 'अवधनामा' या उर्दू दैनिकाच्या १७ जानेवारीच्या अंकात त्या वादग्रस्त व्यंगचित्राची पुन:छपाई करण्यात आली. या प्रकरणी दैनिकाच्या संपादिका शिरीन दळवी यांना अटक झाली. नंतर त्यांना जामिनावर सोडून देण्यात आले.
तथापि, मुंबईतील एन. एम. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यात त्यांच्यावर दुसर्‍यांदा गुन्हा दाखल केला गेला. त्यानंतर दळवी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई, ठाणे, मालेगाव अशा विविध ठिकाणी गुन्ह्यांची नोंद झाल्यानंतर त्यांनी संबंधित गुन्हे रद्दबातल ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यांच्या अर्जावर सोमवारी सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने दळवी यांना अंतरिम दिलासा देताना त्यांच्यावर ११ फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकार आणि पोलीस खात्याला दिले.