मुंबईत पत्रकारांनाही सवलतीच्या दरात घर देण्यासाठी शासनाने योजना तयार करावी अशी मागणी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत बैठक बोलावण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, राज्यात आपल्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर गिरणी कामगार, सफाई कामगार, पोलिस यांच्यासह चाळ, झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना घरांच्या विविध योजना आपण प्रभावीपणे राबविण्यास सुरूवात केली आहे, तसेच राज्याचे गृहनिर्माण धोरणही आपण तयार केले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मुंबईतील सर्वसामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल याची मला खात्री आहे. तरी याचप्रमाणे वर्तमानपत्र, टिव्ही, ई-माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांसाठी अशीच एक योजना तयार करण्यात यावी अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे. मुंबईत अनेक पत्रकार देशाच्या विविध भागातून तसेच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून येऊन पत्रकारीता करतात. यातील बहूसंख्य पत्रकार हे मुंबईबाहेर वास्तव्यास आहेत. अनेकांना आयुष्यभर भाड्याच्या घरातच राहावे लागते. अनेकांचा घराची इच्छा अपूरी राहातच दुर्दैवी मृत्यूही होतो. मोजकेच पत्रकार पूर्वीप्रमाणे कायमस्वरूपी नोकरीत असून बहुतांश पत्रकारांची नियुक्ती ही कंत्राटी पद्धतीने असल्यामुळे त्यांना घर घेणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. माध्यमांना लोकशाही चौथा स्तंभ म्हणून मानले जाते. त्यामुळे समाजातील या घटकाचाही एखाद्या योजनेत विचार करून एक योजना शासनाने तयार करावी यूएलसी कायदा रद्द होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री यांच्या विशेष अधिकार कोट्यामधून घर देण्याची योजना होती. सध्या म्हाडाच्या लॉटरीत पत्रकारांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. पण त्याचे दर कमी करण्यात आलेले नाहीत त्यामुळे एक स्वतंत्र योजना तयार करून त्यासाठी सवलतीचे दर निश्चित करून शासनाने पत्रकारांना घरे द्यावेत अशी माझी मागणी आहे. याबाबत नियम ठरवण्यासाठी पत्रकारांच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक कमिटी गठीत करून त्याचे निकष ठरविण्यात यावे. मुंबईत म्हाडा आणि नवी मुंबईत सीडको यांच्या सहाय्याने हि योजना राबवल्यास पत्रकारांसाठी आवश्यक असलेली घरे उपलब्ध होऊ शकतील. असेही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, राज्यात आपल्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर गिरणी कामगार, सफाई कामगार, पोलिस यांच्यासह चाळ, झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना घरांच्या विविध योजना आपण प्रभावीपणे राबविण्यास सुरूवात केली आहे, तसेच राज्याचे गृहनिर्माण धोरणही आपण तयार केले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मुंबईतील सर्वसामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल याची मला खात्री आहे. तरी याचप्रमाणे वर्तमानपत्र, टिव्ही, ई-माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांसाठी अशीच एक योजना तयार करण्यात यावी अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे. मुंबईत अनेक पत्रकार देशाच्या विविध भागातून तसेच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून येऊन पत्रकारीता करतात. यातील बहूसंख्य पत्रकार हे मुंबईबाहेर वास्तव्यास आहेत. अनेकांना आयुष्यभर भाड्याच्या घरातच राहावे लागते. अनेकांचा घराची इच्छा अपूरी राहातच दुर्दैवी मृत्यूही होतो. मोजकेच पत्रकार पूर्वीप्रमाणे कायमस्वरूपी नोकरीत असून बहुतांश पत्रकारांची नियुक्ती ही कंत्राटी पद्धतीने असल्यामुळे त्यांना घर घेणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. माध्यमांना लोकशाही चौथा स्तंभ म्हणून मानले जाते. त्यामुळे समाजातील या घटकाचाही एखाद्या योजनेत विचार करून एक योजना शासनाने तयार करावी यूएलसी कायदा रद्द होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री यांच्या विशेष अधिकार कोट्यामधून घर देण्याची योजना होती. सध्या म्हाडाच्या लॉटरीत पत्रकारांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. पण त्याचे दर कमी करण्यात आलेले नाहीत त्यामुळे एक स्वतंत्र योजना तयार करून त्यासाठी सवलतीचे दर निश्चित करून शासनाने पत्रकारांना घरे द्यावेत अशी माझी मागणी आहे. याबाबत नियम ठरवण्यासाठी पत्रकारांच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक कमिटी गठीत करून त्याचे निकष ठरविण्यात यावे. मुंबईत म्हाडा आणि नवी मुंबईत सीडको यांच्या सहाय्याने हि योजना राबवल्यास पत्रकारांसाठी आवश्यक असलेली घरे उपलब्ध होऊ शकतील. असेही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे.