मुंबई (प्रतिनिधी) :- पत्रकार संरक्षण कायदा लवकरच मंजूर करु, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या शिष्टमंडळास दिले.
दिवसेंदिवस पत्रकारांवर होणारे हल्ले वाढत चालल्याने त्यांचे जीवन असुरक्षित बनले आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी संघाचे अध्यक्ष गोविंद घोळवे, राज्य संघटक संजय भोकरे, प्रदेश सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे, कोकण विभाग प्रमुख उपेेंद्र बो-हाडे, मंत्रालय संपर्क अधिकारी खंडुराज गायकवाड यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेवून निवेदन सादर केले. संघटना नेत्यांच्या तपशीलवार चर्चेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांवरील हल्ल्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी विशेष संरक्षण कायदा करुन तो अमलात आणला जाईल, महाराष्ट्रातील ग्रामिण भागातील पत्रकारांना संरक्षणाची खरी गरज असुन अनेक वर्तमानपत्रकांकडुन या पत्रकारांना कोणतेही मानधन नसुन जाहिरातीच्या कमीशनवर आपला व्यवसायावर अवलंबुन असतात. प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकारांना पत्रकारभवन तसेच शासनाकडुन घरेदेण्याचा आमच्या सरकारचा विचार आहे. पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यासाठी पंधरा वर्षे विरोधी बाकावर असताना आम्हीच पुढे होतो. आता देखील हा कायदा महाराष्ट्रातील सर्व संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी व अधिकारी यांची बैठक घेवुन हा कायदा हिवाळी अधिवेशनानंतरच आमलात आणण्यासाठी आमचे सरकार कटिबध्द राहील. तर कोणत्या पत्रकारांना या सरंक्षणाचा लाभ द्यायचा यासाठी एक समिती पुर्नगठीत करण्यात येणार असुन या मध्ये पत्रकारांचा कार्याचा आढवा घेतला जाईल. त्याच्या ज्येष्ठते नुसार प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिका-याकडुन तसा अहवाल आम्ही मागवीला आहे. यावेळी राज्य संघटक भोकरे यांनी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे राज्यात 36 जिल्ह्यात व गोवा, बेळगाव, दिल्ली या ठिकाणी कार्य सुरु असुन हा संरक्षण कायदा करताना ग्रामिण भागाती पत्रकारांचा विचार झालाच पाहिजे. त्यांना विमा, पेन्शन या योजनेत समाविष्ट करावे. ग्रामिण भागातील पत्रकार राज्य सरकारचा आविभाज्य घटक असुन प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे काम ग्रामिण भागातील पत्रकार करत आहे. राज्यातील सर्व वृत्तपत्रांचे मालक आजही ग्रामिण भागातील पत्रकारांच्या पाठीशी उभे राहत नाही. आता तरी शासनाने पत्रकारांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. यासह विविध विषयांवर गोंविद घोळवे व संघटक भोकरे यांनी मुख्यमंत्री यांची सुमारे विस मिनिटे चर्चा केली. चर्चे अखेर हा संरक्षण कायदा करण्यासाठी सर्वांना विश्‍वासात घेवुनच हा कायदा लवकरच आमलात आणला जाईल त्या दृष्टीने विधानसभा, विधान परिषद सर्व सदस्यांनी आग्रही मागणी केली आहे. दोन्ही सभागृहाच्या सभापतींनी देखील पत्रकार संरक्षण कायदा, विमा संरक्षण, पेन्शन यासाठी आम्हला तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. सत्ताधारी व विरोधक यांनी देखील या कायद्यासाठी आता पुढाकार घेतला आहे. असे ठोस आश्‍वासन दिले.
दिवसेंदिवस पत्रकारांवर होणारे हल्ले वाढत चालल्याने त्यांचे जीवन असुरक्षित बनले आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी संघाचे अध्यक्ष गोविंद घोळवे, राज्य संघटक संजय भोकरे, प्रदेश सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे, कोकण विभाग प्रमुख उपेेंद्र बो-हाडे, मंत्रालय संपर्क अधिकारी खंडुराज गायकवाड यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेवून निवेदन सादर केले. संघटना नेत्यांच्या तपशीलवार चर्चेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांवरील हल्ल्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी विशेष संरक्षण कायदा करुन तो अमलात आणला जाईल, महाराष्ट्रातील ग्रामिण भागातील पत्रकारांना संरक्षणाची खरी गरज असुन अनेक वर्तमानपत्रकांकडुन या पत्रकारांना कोणतेही मानधन नसुन जाहिरातीच्या कमीशनवर आपला व्यवसायावर अवलंबुन असतात. प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकारांना पत्रकारभवन तसेच शासनाकडुन घरेदेण्याचा आमच्या सरकारचा विचार आहे. पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यासाठी पंधरा वर्षे विरोधी बाकावर असताना आम्हीच पुढे होतो. आता देखील हा कायदा महाराष्ट्रातील सर्व संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी व अधिकारी यांची बैठक घेवुन हा कायदा हिवाळी अधिवेशनानंतरच आमलात आणण्यासाठी आमचे सरकार कटिबध्द राहील. तर कोणत्या पत्रकारांना या सरंक्षणाचा लाभ द्यायचा यासाठी एक समिती पुर्नगठीत करण्यात येणार असुन या मध्ये पत्रकारांचा कार्याचा आढवा घेतला जाईल. त्याच्या ज्येष्ठते नुसार प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिका-याकडुन तसा अहवाल आम्ही मागवीला आहे. यावेळी राज्य संघटक भोकरे यांनी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे राज्यात 36 जिल्ह्यात व गोवा, बेळगाव, दिल्ली या ठिकाणी कार्य सुरु असुन हा संरक्षण कायदा करताना ग्रामिण भागाती पत्रकारांचा विचार झालाच पाहिजे. त्यांना विमा, पेन्शन या योजनेत समाविष्ट करावे. ग्रामिण भागातील पत्रकार राज्य सरकारचा आविभाज्य घटक असुन प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे काम ग्रामिण भागातील पत्रकार करत आहे. राज्यातील सर्व वृत्तपत्रांचे मालक आजही ग्रामिण भागातील पत्रकारांच्या पाठीशी उभे राहत नाही. आता तरी शासनाने पत्रकारांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. यासह विविध विषयांवर गोंविद घोळवे व संघटक भोकरे यांनी मुख्यमंत्री यांची सुमारे विस मिनिटे चर्चा केली. चर्चे अखेर हा संरक्षण कायदा करण्यासाठी सर्वांना विश्‍वासात घेवुनच हा कायदा लवकरच आमलात आणला जाईल त्या दृष्टीने विधानसभा, विधान परिषद सर्व सदस्यांनी आग्रही मागणी केली आहे. दोन्ही सभागृहाच्या सभापतींनी देखील पत्रकार संरक्षण कायदा, विमा संरक्षण, पेन्शन यासाठी आम्हला तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. सत्ताधारी व विरोधक यांनी देखील या कायद्यासाठी आता पुढाकार घेतला आहे. असे ठोस आश्‍वासन दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, लोकशाही मजबूत करणारी महत्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे पत्रकारिता आहे. देशातील विरोधी पक्षांइतकेच किंबहुना त्याहून अधिक जबाबदारीचे काम पत्रकारितेचे आहे. परंतु सध्या पत्रकारिता हे क्षेत्र सुरक्षित राहिले नाही. आपल्याविरुध्द लिखाण करणा-यांना धमकावण्याचा व हल्ला करण्याचा संतापजनक प्रकार वाढत चालला आहे. समाजातील दैनंदिन घडामोडी, गुन्हेगारी, राजकारण, अनिष्ट गोष्टी ते अनैतिक व्यवहारांपर्यंतच्या पैलूंना स्पर्श करीत पत्रकारिता वाटचाल करते आहे. या दरम्यान कित्येकांशी वितुष्ट येते. शोध पत्रकारितेचा मार्ग तर बिकट बनला आहे. जीवावर उदार होवुन जबाबदारी पार पडणा-या पत्रकारांची संख्या कमी झालेली आहे. गेल्या काही वर्षांपासुन राजकारण पत्रकारितेमधील सुसंवादाचा पडदा धुसर झाला आहे. एखाद्या वृत्ताबाबत खुलासा करण्याऐवजी पत्रकारांवर हल्ले चढवून दहशत निर्माण करण्यांवर गुंड प्रवृत्ती जोर देत आहे. अशावेळी पत्रकारांना विशेष संरक्षण पुरविण्याची गरज आहे. त्यासंबधीतचा निर्णय चालू अधिवेशनात झाला पाहिजे व त्याची अंमलबजावणी त्वरित झाली पाहिजे, अशी राज्यातील तमाम पत्रकारांची अपेक्षा आहे.
यावेळी डॉ. स्वामी वैद्य, पालघर जिल्हाध्यक्ष कुंदन पाटील, ठाणे जिल्हाध्यक्ष भगवान चंदे, पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष शांताराम हिंगणे, मुंबई संपर्क प्रमुख नवनाथ जाधव, अकोले तालुकाध्यक्ष अनिल रहाणे व विक्रम खुळे आदी उपस्थित होते. पत्रकार संघाच्यावतीने विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, पंकजा मुंडे, रामदास कदम, विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे आदींना निवेदन देण्यात आले.