वर्तमानपत्रांत किंवा दूरचित्रवाणीवर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी उमेदवाराने राज्य किंवा जिल्हास्तरीय समितीकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. मंजुरी न घेता जाहिरात प्रसिद्ध केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा रविवारी भारतीय निवडणूक आयोगाचे महासंचालक पी. के. दाश यांनी दिला.
दाश म्हणाले की, नागरिकांच्या सोयीसाठी निवडणूक आयोगाने एक टोलफ्री हेल्पलाइन सुरू केली आहे. त्याचा क्रमांक 1950 असा आहे. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी खर्चाचे संनियंत्रण ठेवण्यासाठी एक निरीक्षक व विधानसभा मतदारसंघासाठी एका निरीक्षकाची नियुक्ती केली आहे. निवडणूक शांततेत पार पडण्यासाठी भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच राज्य आणि जिल्हास्तरावर समित्याही असणार आहेत. विधानसभेसाठी उमेदवारास 28 लाख आणि लोकसभेसाठी 70 लाखांपर्यंत खर्च करण्यास निवडणूक आयोगाने मर्यादा ठरवून दिली असल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या या कार्यशाळेला भारत निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त सुधीर त्रिपाठी, राज्य शासनाचे प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी नितिन गद्रे, मुंबई जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी श्रीमती शैला ए., सह मुख्य निवडणूक अधिकारी निलेश गटणे तसेच केंद्रीय आयकर विभागाचे संबंधित अधिकारी आणि प्रसिद्धी माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
माध्यमांना पुरस्कार
उमेदवाराने अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या मालमत्ता प्रतिज्ञापत्रात दाखल केलेला तपशील निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतो. प्रत्यक्षात यामध्ये काही तफावत आढळल्यास माध्यम प्रतिनिधींनी आयोगाच्या लक्षात आणून देण्याची विनंती दाश यांनी केली. या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये निवडणूक आयोगासमवेत संनियंत्रणाचे उत्तम काम करणाºया प्रसिद्धी माध्यमांना निवडणूक आयोगातर्फे पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
काळा पैसा रोखणार
निवडणुकीत काळ्या पैशाचा वापर बंद होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विशेष लक्ष दिले आहे. यंदा प्रथमच 1950 अशी टोल फ्री हेल्पलाई चालू करण्यात आली आहे. या हेल्पलाईनमुळे कुठल्याही गैरव्यवहाराची तक्रार कोणासही करणे शक्य आहे. हेल्पलाईनच्या सुविधेमुळे यावेळी पैशाच्या बेकायदा वापरला चाप बसेल, असा विश्वास दास यांनी व्यक्त केला.