सरकारने किंवा इतरांनी न्यायालयाचे आदेश पाळले नाहीत म्हणून टीकेची झोड उठवणारी, स्वतःला लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणवणारी वृत्तपत्रे स्वतःच सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळत नसल्याचे उघड झाले आहे. बेरक्याच्या हाती पडलेल्या आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांनी आपल्या पत्रकारांना / कामगारांना नियमाप्रमाणे जास्त पगार द्यावा लागेल म्हणून मजिठीया आयोगाची अंमलबजावणीच केलेली नाही. मजिठीया आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणीच केली गेली नसल्याने पत्रकार / कामगारांना अद्याप पगारवाढ आणि सोयी सुविधा मिळालेल्या नाहीत.
आरटीआय कायद्यातून एका पत्रकाराने हि माहिती मागवली असून या माहिती मधून हि बाब उघड झाली आहे. महाराष्ट्रामध्ये असंख्य वृत्तपत्रे प्रकाशित होत असून मंत्रालयापासून, जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवर पत्रकार काम करत आहेत. कित्तेक वृत्तपत्रांचे जिल्ह्याच्या ठिकाणी ब्युरो उघडण्यात आले आहेत. असे असताना महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाकडे कामगार कायद्यानुसार फक्त १९३ वृत्तपत्रांची नोंद असून १०५१९ पत्रकार काम करत आहेत. कामगार कायद्यानुसार नोंद असलेल्या एकूण १९३ वृत्तपत्रांपैकी मजिठीया आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी २५ वृत्तपत्रांमध्ये पूर्ण तर १३ मध्ये अर्धवट करण्यात आलेली आहे.
वृत्तपत्रांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांना आणि कामगारांना चांगला पगार मिळावा इतर सुविधा मिळाव्यात म्हणून मजिठीया आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी पत्रकारांच्या युनियन्सनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयात पत्रकारांना जास्त पगार आणि सुविधा देण्यासाठी वृत्तपत्रांच्या मालकांनी, म्यानेजमेंटने विरोध दर्शवला होता. या विरोधा नंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारशी लागू करण्याचे आदेश दिले असले तरी बहुतेक वृत्तपत्रांनी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणीच केलेली नाही.
लाखोंचा खप म्हणवणाऱ्या आणि डीजीपीआर मध्ये "अ" दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या वृत्तपत्रांनी आपल्याकडे काम करणारे पत्रकार आणि कामगार यांची संख्या जास्त असताना कमी दाखवली आहे. काही वृत्तपत्रांनी तर पत्रकार / कामगार मोठ्या संखेने असताना कामगार विभागाकडे आपल्या वृत्तपत्रामधील पत्रकार / कामगारांची आकडेवारीच सादर केलेली नाही. वृत्तपत्र चालकांनी खोटी आकडेवारी सदर केल्याने खरोखर काम करणाऱ्या पत्रकार / कामगारांना अद्याप मजिठीया आयोगाच्या शिफारशी लागू झालेल्या नाहीत.
इतरांनी सरकारने न्यायालयाचे आदेश पाळले नाहीत म्हणून ओरड करणाऱ्या वृत्तपत्रांनी स्वताही सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे याची जाणीव वृत्तपत्र चालकांना नाही. आपण स्वतः कायद्यानुसार वागले तरच इतरांवर टिका करू शकतो. स्वतःच कायदे न पाळणाऱ्या वृत्तपत्रांनी इतरांवर टिका करण्याचा अधिकार लोकशाहीचा चौथा स्थंभ म्हणून गमावलेला आहे.
कामगार विभागाकडून मिळालेली विभागवार आकडेवारी
विभाग वृत्तपत्र पत्रकार शिफारशी लागू केलीली वृत्तपत्र
/ कामगार पूर्ण अर्धवट
नाशिक २६ ५७० ३ ६
मुंबई २४ २०७८ / २०७७ ० १
कोंकण ७ २७६ ० ६
पुणे ६३ १६७८ / ८७४ २२ ०
नागपूर ३१ १६७३ ० ०
औरंगाबाद ४२ १२९३ ० ०
एकूण १९३ १०५१९ २५ १३
आरटीआय कायद्यातून एका पत्रकाराने हि माहिती मागवली असून या माहिती मधून हि बाब उघड झाली आहे. महाराष्ट्रामध्ये असंख्य वृत्तपत्रे प्रकाशित होत असून मंत्रालयापासून, जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवर पत्रकार काम करत आहेत. कित्तेक वृत्तपत्रांचे जिल्ह्याच्या ठिकाणी ब्युरो उघडण्यात आले आहेत. असे असताना महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाकडे कामगार कायद्यानुसार फक्त १९३ वृत्तपत्रांची नोंद असून १०५१९ पत्रकार काम करत आहेत. कामगार कायद्यानुसार नोंद असलेल्या एकूण १९३ वृत्तपत्रांपैकी मजिठीया आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी २५ वृत्तपत्रांमध्ये पूर्ण तर १३ मध्ये अर्धवट करण्यात आलेली आहे.
वृत्तपत्रांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांना आणि कामगारांना चांगला पगार मिळावा इतर सुविधा मिळाव्यात म्हणून मजिठीया आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी पत्रकारांच्या युनियन्सनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयात पत्रकारांना जास्त पगार आणि सुविधा देण्यासाठी वृत्तपत्रांच्या मालकांनी, म्यानेजमेंटने विरोध दर्शवला होता. या विरोधा नंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारशी लागू करण्याचे आदेश दिले असले तरी बहुतेक वृत्तपत्रांनी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणीच केलेली नाही.
लाखोंचा खप म्हणवणाऱ्या आणि डीजीपीआर मध्ये "अ" दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या वृत्तपत्रांनी आपल्याकडे काम करणारे पत्रकार आणि कामगार यांची संख्या जास्त असताना कमी दाखवली आहे. काही वृत्तपत्रांनी तर पत्रकार / कामगार मोठ्या संखेने असताना कामगार विभागाकडे आपल्या वृत्तपत्रामधील पत्रकार / कामगारांची आकडेवारीच सादर केलेली नाही. वृत्तपत्र चालकांनी खोटी आकडेवारी सदर केल्याने खरोखर काम करणाऱ्या पत्रकार / कामगारांना अद्याप मजिठीया आयोगाच्या शिफारशी लागू झालेल्या नाहीत.
इतरांनी सरकारने न्यायालयाचे आदेश पाळले नाहीत म्हणून ओरड करणाऱ्या वृत्तपत्रांनी स्वताही सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे याची जाणीव वृत्तपत्र चालकांना नाही. आपण स्वतः कायद्यानुसार वागले तरच इतरांवर टिका करू शकतो. स्वतःच कायदे न पाळणाऱ्या वृत्तपत्रांनी इतरांवर टिका करण्याचा अधिकार लोकशाहीचा चौथा स्थंभ म्हणून गमावलेला आहे.
कामगार विभागाकडून मिळालेली विभागवार आकडेवारी
विभाग वृत्तपत्र पत्रकार शिफारशी लागू केलीली वृत्तपत्र
/ कामगार पूर्ण अर्धवट
नाशिक २६ ५७० ३ ६
मुंबई २४ २०७८ / २०७७ ० १
कोंकण ७ २७६ ० ६
पुणे ६३ १६७८ / ८७४ २२ ०
नागपूर ३१ १६७३ ० ०
औरंगाबाद ४२ १२९३ ० ०
एकूण १९३ १०५१९ २५ १३