केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी कटिबद्ध असून पत्रकारांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्रीय कायदा बनवण्याच्या शक्यतेचा सरकार विचार करत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शनिवारी रात्री मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना केले. ते येथील प्रेस क्लबच्या रेड इंक पुरस्कार सोहळ्यात बोलत होते.
ते म्हणाले की, आम्ही पत्रकारांचे स्वातंत्र्य प्राप्त केले आहे. हे स्वातंत्र्य मोफत मिळालेले नाही. आम्ही यासाठी खूप संघर्ष केला आहे. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे सार असून त्याचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रातील मोदी सरकार प्रसारमाध्यमांच्या पूर्ण स्वातंत्र्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींवर होणारे हल्ले एक गंभीर बाब आहे. ते वेळीच रोखले पाहिजेत. काही राज्यांनी या मुद्दय़ावर गांभीर्याने विचार करत राज्य पातळीवर कायदा बनवला आहे. हा कायदा सर्व राज्यांत लागू व्हावा, या इच्छेने केंद्र सरकार सध्या केंद्रीय कायदा बनवण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे.
पत्रकारांना स्वातंत्र्य आहे, त्याबरोबरच समाजाच्या अपेक्षांचाही भार आहे. समाज पत्रकारांकडून योग्य, संतुलित आणि निष्पक्ष स्वरूपाच्या पत्रकारितेची अपेक्षा बाळगतो. याच बाबी पत्रकारितेच्या आधार असल्याचे जावडेकर म्हणाले. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे अनेक लोकांच्या योगदानातून प्राप्त झाले आहे. त्या काळात काहींना तुरुंगातही जावे लागले. लोकमान्य टिळकांना एका लेखासाठी तुरुंगवास भोगावा लागला होता; पण आता परिस्थिती बदलली असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
शनिवारी रात्री पार पडलेल्या रेडइंक पुरस्कार सोहळ्यात त्यांनी प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील ३0 पत्रकारांना रोख रक्कम आणि चषक देऊन सन्मानित केले, तर ज्येष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे यांचा जीवनगौरव पुरस्कार देऊन गौरव केला. या वेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांची प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती होती.
ते म्हणाले की, आम्ही पत्रकारांचे स्वातंत्र्य प्राप्त केले आहे. हे स्वातंत्र्य मोफत मिळालेले नाही. आम्ही यासाठी खूप संघर्ष केला आहे. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे सार असून त्याचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रातील मोदी सरकार प्रसारमाध्यमांच्या पूर्ण स्वातंत्र्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींवर होणारे हल्ले एक गंभीर बाब आहे. ते वेळीच रोखले पाहिजेत. काही राज्यांनी या मुद्दय़ावर गांभीर्याने विचार करत राज्य पातळीवर कायदा बनवला आहे. हा कायदा सर्व राज्यांत लागू व्हावा, या इच्छेने केंद्र सरकार सध्या केंद्रीय कायदा बनवण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे.
पत्रकारांना स्वातंत्र्य आहे, त्याबरोबरच समाजाच्या अपेक्षांचाही भार आहे. समाज पत्रकारांकडून योग्य, संतुलित आणि निष्पक्ष स्वरूपाच्या पत्रकारितेची अपेक्षा बाळगतो. याच बाबी पत्रकारितेच्या आधार असल्याचे जावडेकर म्हणाले. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे अनेक लोकांच्या योगदानातून प्राप्त झाले आहे. त्या काळात काहींना तुरुंगातही जावे लागले. लोकमान्य टिळकांना एका लेखासाठी तुरुंगवास भोगावा लागला होता; पण आता परिस्थिती बदलली असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
शनिवारी रात्री पार पडलेल्या रेडइंक पुरस्कार सोहळ्यात त्यांनी प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील ३0 पत्रकारांना रोख रक्कम आणि चषक देऊन सन्मानित केले, तर ज्येष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे यांचा जीवनगौरव पुरस्कार देऊन गौरव केला. या वेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांची प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती होती.