मुंबई : राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीचा लोकसभा निवडणुकीत जो दारूण पराभव झाला, त्यामागे प्रसिद्धी व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा अघोषित असहकार कारणीभूत आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांचा माध्यमांशी असलेला संवादाचा अभाव हेदेखील एक कारण असल्याचे ज्येष्ठ पत्रकारांचे मत आहे. पत्रकारांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्री दुर्लक्ष करत असल्याने वृत्तपत्र संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांची वृत्तपत्रे व पत्रकारांच्या बाबतीत उदासीन भूमिका आहे. पत्रकारांच्या प्रश्नांसंबंधी मंत्रालयातील फाईली संबंधित विभागाकडून सादर होऊनही निर्णय घेण्यात दिरंगाई होत आहे. यामागे अधिकार्‍यांचे राजकारण की, मुख्यमंत्र्यांचे चालढकल धोरण कारणीभूत आहे? याबाबत पत्रकार संघटनांत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात वेळोवेळी पत्रकारांच्या भेटीत त्यांच्या प्रश्नांसंबंधी अधिवेशनानंतर त्वरित निर्णय घेतो, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले; पण त्या आश्‍वासनांची अद्यापि पूर्तता केलेली नाही. पत्रकारांना निवृत्ती वेतन तसेच पत्रकार हल्लाविरोधी समितीची पुनस्र्थापना यासंबंधीचे निर्णयही प्रलंबित आहेत.
जाहिरात पुनर्विलोकन समिती स्थापन होऊन वृत्तपत्रांची जाहिरात दरवाढ व धोरण यासंबंधीचा अहवाल सरकारकडे सादर झालेला असताना ही फाईल संबंधित विभागाकडे पडून आहे. प्रसिद्धीमाध्यमांची अधिस्वीकृती समिती तीन वर्षे केवळ माहिती व जनसंपर्क विभागातील एका संचालकाच्या आडमुठेपणामुळे अद्यापि निर्णय प्रक्रियेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर झालेली नाही. याबद्दलही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मराठी पत्रकार परिषद, महाराष्ट्र संपादक परिषद, जिल्हा मराठी संपादक संघ आणि अन्य संघटनांनी या प्रश्नांबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री केवळ त्यांच्या सोयीच्या फायलींचा निपटारा करत असल्याची नाराजी वृत्तपत्र संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांची वृत्तपत्रे व पत्रकारांच्या बाबतीत उदासीन भूमिका आहे. पत्रकारांच्या प्रश्नांसंबंधी मंत्रालयातील फाईली संबंधित विभागाकडून सादर होऊनही निर्णय घेण्यात दिरंगाई होत आहे. यामागे अधिकार्‍यांचे राजकारण की, मुख्यमंत्र्यांचे चालढकल धोरण कारणीभूत आहे? याबाबत पत्रकार संघटनांत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात वेळोवेळी पत्रकारांच्या भेटीत त्यांच्या प्रश्नांसंबंधी अधिवेशनानंतर त्वरित निर्णय घेतो, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले; पण त्या आश्‍वासनांची अद्यापि पूर्तता केलेली नाही. पत्रकारांना निवृत्ती वेतन तसेच पत्रकार हल्लाविरोधी समितीची पुनस्र्थापना यासंबंधीचे निर्णयही प्रलंबित आहेत.
जाहिरात पुनर्विलोकन समिती स्थापन होऊन वृत्तपत्रांची जाहिरात दरवाढ व धोरण यासंबंधीचा अहवाल सरकारकडे सादर झालेला असताना ही फाईल संबंधित विभागाकडे पडून आहे. प्रसिद्धीमाध्यमांची अधिस्वीकृती समिती तीन वर्षे केवळ माहिती व जनसंपर्क विभागातील एका संचालकाच्या आडमुठेपणामुळे अद्यापि निर्णय प्रक्रियेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर झालेली नाही. याबद्दलही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मराठी पत्रकार परिषद, महाराष्ट्र संपादक परिषद, जिल्हा मराठी संपादक संघ आणि अन्य संघटनांनी या प्रश्नांबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री केवळ त्यांच्या सोयीच्या फायलींचा निपटारा करत असल्याची नाराजी वृत्तपत्र संघटनांनी व्यक्त केली आहे.