महाराष्ट्रामधील पत्रकारांना नोकरी व हल्ल्यापासून संरक्षण मिळावे तसेच पत्रकारांच्या सबंधित विविध कल्याणकारी मागण्यांसदर्भात चर्चा करण्यास वेळ मागूनही मुख्यमंत्री वेळ देत नसल्याने आता केंद्रीय स्तरावर या मागण्यांचा पाठपुरावा करू अशी माहिती "जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्र" (JUM)चे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष नारायण पांचाळ यांनी दिली आहे.
कामगार कायद्याखाली नोंद असलेल्या "जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्र" या संघटनेच्या माध्यमातून राज्य स्तरावरील अधिस्वीकृती समिती त्वरित नियुक्त करावी, ग्रामीण पत्रकारांना याचा लाभ मिळावा म्हणून अधिस्वीकृती नियमांमध्ये बदल करावा, पत्रकारांना नोकरी व हल्यापासून संरक्षण मिळावा म्हणून त्वरित कायदा मंजूर करावा, कंत्राटी पद्धती बंद करावी, पत्रकारांना विमा संरक्षण व मेडीक्लेमची सवलत देण्यात यावी, पत्रकारांसाठी घरकुल योजनेला प्राधान्य द्यावे इत्यादी मागण्यांसाठी युनियन गेले ४ ते ५ वर्षे सातत्याने राज्य सरकारकडे व मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करत आहे.
पत्रकारांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात म्हणून सातत्याने पत्रव्यवहार करूनही दाखल घेतली जात नसल्याने १० मी २०१४ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देवून चर्चेसाठी वेळ मागण्यात आली होती. परंतू मुख्यमंत्री पत्रकारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. यामुळे "इंडियन जर्नालिस्ट युनियन" (IJU) (नवी दिल्ली) या केंद्रीय संघटनेच्या पंजाब अमृतसर येथे संपन्न झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्रातील पत्रकारांची परिस्तिथी मांडून पत्रकार संरक्षण कायदा व्हावा असा ठराव मंजूर करून घेतला आहे. याबाबत "इंडियन जर्नालिस्ट युनियन" (IJU) व "जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्र" (JUM) चे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री, माहिती व प्रसारण मंत्री यांची भेट घेणार असल्याचे माहिती पांचाळ यांनी दिली आहे.