आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत त्याची छायाचित्रे व त्याच्याविषयीचा तपशिल प्रसार माध्यमांना उघड करण्यास मनाई करण्यासाठी राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत, असा आदेश नुकतेच हायकोर्टाने दिला. त्याबद्दल धोरण तयार होईर्यंत सध्याच्या निर्बंध निकषाचे पालन करण्यात यावे, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणी अॅड. राहुल ठाकुर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ' मिडिया ट्रायल' च्या प्रकाराला आळा घालण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आरोपींची छायाचित्रे आरोपपत्र दाखल करण्याआधी प्रसिद्ध केल्याने त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. पुढची सुनावणी २९ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे. प्रसार माध्यमांपुढे आरोपीना हजर करू नये आणि त्यांचे पत्ते व छायाचित्रे देऊ नयेत, असेही कोर्टाने बजावले आहे. खटला प्रलंबित असेपर्यंत आरोपींचे कबुलीजबाब मिडिया देण्यात येऊ नयेत. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर कागदपत्रे ही सार्वजनिक मालमत्ता होत असल्याने त्यानंतर ती माहिती देण्यास हरकत नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
या प्रकरणी अॅड. राहुल ठाकुर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ' मिडिया ट्रायल' च्या प्रकाराला आळा घालण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आरोपींची छायाचित्रे आरोपपत्र दाखल करण्याआधी प्रसिद्ध केल्याने त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. पुढची सुनावणी २९ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे. प्रसार माध्यमांपुढे आरोपीना हजर करू नये आणि त्यांचे पत्ते व छायाचित्रे देऊ नयेत, असेही कोर्टाने बजावले आहे. खटला प्रलंबित असेपर्यंत आरोपींचे कबुलीजबाब मिडिया देण्यात येऊ नयेत. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर कागदपत्रे ही सार्वजनिक मालमत्ता होत असल्याने त्यानंतर ती माहिती देण्यास हरकत नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.