मुंबई : फ्रान्समधील चार्ली हेब्डो साप्ताहिकातील मोहमद पैगंबर यांच्या वादग्रस्त व्यंगचित्र पुन:प्रसिद्ध करून वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेल्या उर्दू दैनिकाच्या संपादिकेला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. या संपादिकेच्या विरोधात विविध पोलीस ठाण्यांत दाखल झालेले गुन्हे एकत्रित करून राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला तपास करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली. तसेच संपादिका शिरीन दळवी यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिले.
वादग्रस्त व्यंगचित्राची पुन:छपाई करण्याप्रकरणी संपादिका शिरीन दळवी यांना अटक झाली. नंतर त्यांना जामिनावर सोडून देण्यात आले. तथापि, मुंबईतील एन. एम. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात दुसर्‍यांदा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर दळवी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरही मुंबई, ठाणे, मालेगाव अशा विविध ठिकाणी गुन्ह्यांची नोंद झाल्याने हे सर्व गुन्हे एकत्रित करावेत. तसेच आपले सर्व गुन्हे रद्द करावेत, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. या वेळी राज्य सरकारने दळवी यांच्या विरोधात विविध दाखल झालेले गुन्हे एकत्रित करून सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज केला होता. तो खंडपीठाने मान्य केला. मात्र दळवी यांच्या विरोधात तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले.
वादग्रस्त व्यंगचित्राची पुन:छपाई करण्याप्रकरणी संपादिका शिरीन दळवी यांना अटक झाली. नंतर त्यांना जामिनावर सोडून देण्यात आले. तथापि, मुंबईतील एन. एम. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात दुसर्‍यांदा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर दळवी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरही मुंबई, ठाणे, मालेगाव अशा विविध ठिकाणी गुन्ह्यांची नोंद झाल्याने हे सर्व गुन्हे एकत्रित करावेत. तसेच आपले सर्व गुन्हे रद्द करावेत, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. या वेळी राज्य सरकारने दळवी यांच्या विरोधात विविध दाखल झालेले गुन्हे एकत्रित करून सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज केला होता. तो खंडपीठाने मान्य केला. मात्र दळवी यांच्या विरोधात तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले.