Saturday 12 September 2015

वादग्रस्त अधिस्वीकृती समिती बरखास्त करा

मुंबई - ११ / ९ / २०१५ - नॅशनल युनियन आॅफ जर्नालिस्ट महाराष्ट्रच्या प्रतिनिधीनी आज महामहीम राज्यपाल विद्यासागर राव यांचि  पत्रकारांच्या विविध  समस्यांबत भेट घेतली . संघटनेचे अध्यक्ष डॉ  उदय जोशी सरचिटणीस शीतल करदेकर  उपाध्यक्ष बाबा लोंढे, किरण बाथम , महिला सरचिटणीस हर्षदा वेदपाठक , ठाणे जिल्हाध्यक्ष दीपक नाईक या प्रतीनिधी  मंडळाने राज्यपालाना पत्रकाराच्या विविध समस्यांबाबत माहिती देऊन त्या सोडवण्यासाठी ',शहरी तसेच ग्रामीण पत्रकार यांची पिळवणूक वेठबिगारी थांबवण्यासाठी पत्रकार सुरक्षा आयोगाचे  गठन उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली करा वी अशी विनंती केली

मजिठीया आयोगाची अमलबजावणी महाराष्ट्रातील  माध्यमात  केली  जावी, माध्यमातील अधिस्वीकृत व अधिस्वीकृत नसलेल्या पत्रकारांना ५लाखाची विमा योजना लागू व्हावी , महिला पत्रकार व मा ध्यमातील  महिला कर्मचाऱ्यासाठी   विशाखा समितीची स्थापना प्रत्येक माधामात व्हावी  . पत्रकारांवर मानसिक शारीरिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोर शास न व्हावे  त्यासाठी जलदगती न्यायालयात खटले चालवले जावेत  पत्रका रांवर खोट्या  तक्रारी दाखल होतात आणि म्हणूनच    . विशेष न्यायाधिकरण (special Tribunal ) असावे,या सगळ्या समस्यांची सोडवणूक सुरक्षा आयोगामुळे होऊ शकेल आणि पत्रकारांना संपूर्ण सुरक्षा मिळे ल आणि म्हणूनच याचे गठन महाराष्ट्रात होणे अत्यावश्यक असल्याचे अध्यक्ष डॉ उदय जोशी यांनी मा राज्यपालांना सांगितले

पत्रकार आणि प्रसिद्धी माध्यमातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्र देणारी वादग्रस्त वृत्तपत्र व मा ध्यम अधिस्वीकृती राज्य व जिल्हा समिती बरखास्तीची मागणी शीतल करदेकर यांनी मा  राज्यपालांकडे   केली  सहा वर्षानंतर या समितीचे राज्य व जिल्हावार गठन करण्यात आले मात्र या समिती गठ्नासाठी जुनेच जीआर वापरण्यात आले असून या समितीत घेण्यात आलेल्या सदस्यासाठी लावलेले निकष वादग्रस्त असून यातील प्रतिनिधींची नियुक्ती करताना अनेक गोष्टींकडे कानाडोळा केला आहे. यातील सगळ्यात मोठी म्हणवून घेणारी संस्थाच आक्षेपार्ह आहे तसेच या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यावर पत्रकारांच्या फसवणुकीचा गुन्हे दाखल आहेत असे असताना पत्रकारांना हि मंडळी  न्याय कशी देणार आणि अशा संघटना आणि व्यक्तींना राजमान्यता देणारे अधिकारी मोठा गुन्हा करीत आहेत असे म्हणण्यास वाव आहे . अशा वादग्रस्त आणि पत्रकारांच्या हिताला  घात क असणाऱ्या पत्रकार  नेते मंडळीच्या सहभागामुळे राज्यातील पत्रकारात, संस्थात चिंतेचे वातावरण आहे  त्यामुळे हि वादग्रस्त वृत्तपत्र व मा ध्यम अधिस्वीकृती राज्य व जिल्हा समिती बरखास्त करावी अशी विनंती सरचिटणीस शीतल कर दे कर यांनी यावेळी राज्यापालांकडे केली. उपस्थित सदस्यांनि महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या हितासाठी राज्यपाल महोदयांनी स्वतः लक्ष घालून सहकार्य करावे अशी मागणी केली . राज्यपाल महोदयांनी या प्रश्नां वर सहकार्य करण्याचे आश्वासन नॅशनल युनियन आॅफ जर्नालिस्ट महाराष्ट्रच्या प्रतिनिधीना दिले