महाराष्ट्रामध्ये पत्रकारांवर वारंवार हल्ले होत असल्याने पत्रकार हल्ला विरोधी कायदा बनवावा अशी मागणी केली जात असताना सरकारने मात्र हा कायदा बनवण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. बेरक्याने याबाबत माहिती घेतली असता पत्रकार कोणाला म्हणावे आणि पत्रकारांच्या अधिकृत नोंदणीकृत संघटना कोणत्या याच स्पष्ट नसल्याने पत्रकार हल्ला विरोधी कायदा बनवला जात नसल्याची माहिती बेरक्याला मिळाली आहे.
एखादे वृत्तपत्र नोंदणी करायचे त्याचा आरएनआय नोंदणी क्रमांक येई पर्यंत ते वृत्तपत्र चालवायचे आणि त्याचे ओळखपत्र घेवून पत्रकार असल्याचे मिरवायचे, वृतपत्र बंद पडली असली तरी त्याची ओळखपत्र बाळगून पत्रकार म्हणायचे, पत्रकार असल्याचे सांगून खंडणी गोळा करायची, धर्मादाय आयुक्तांकडे पत्रकार संघटना नोंदणी करून आम्ही पत्रकारांसाठी काम करतो असे सांगण्याचे प्रकार राजरोस पणे चालू आहेत. अशी भुरटेगिरी चालू असताना सरकारने कोणत्या पत्रकारांना संरक्षण द्यायचा कायदा करावा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पत्रकारांना संरक्षण मिळावे यासाठी काही संघटना सरकार बरोबर लढत आहेत. या संघटना पैकी पत्रकारांसाठी कामगार कायद्यानुसार नोंद असलेल्या संघटना किती आणि किती संघटना नोंदणीकृत आहेत याचा विचार केला गेला आहे. मंत्रालय, पालिका यामधील पत्रकार संघटना या नोंदणीकृत नसतात या संघटना फक्त आणि फक्त कार्यकारणीवर असलेल्या पदाधिकाऱ्यासाठी चालवल्या जातात. विधिमंडळ आणि मंत्रालयामध्ये असलेली वार्ताहर संघटनेचे अस्तित्व बजेटच्या ब्यागा आणि दिवाळीची पाकिटे घेण्यासाठी असते. तर पालिकेमध्ये असलेली वार्ताहर संघटनेचे अस्तित्व सुद्धा चिरीमिरी घेण्यासाठी, दिवाळीची पार्टी आणि गिफ्ट घेण्यासाठी असते. अशा संघटनाना पत्रकारांच्या अधिकृत संघटना आहेत असे मानलेच जात नाही.
अशी परिस्थिती असताना खरा पत्रकार कोण आणि खऱ्या पत्रकार संघटना कोणत्या असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एखाद्या वृत्तपत्रात किवा वृत्तवाहिनीवरून बातमी प्रसारित केल्याने धमकी आल्यास त्यांना संरक्षण द्यायची जबाबदारी सरकारची आहे. पण खंडणी वसूल करणारे, भुरटे पत्रकार, पत्रकार संघटना चालवणारे आहेत त्यांना सरकारने संरक्षण का द्यावे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या सर्व कारणांमुळे सरकारकडून पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यास विलंब लावला जात आहे. भुरट्या संघटना आणि भुरट्या पत्रकारांना पत्रकार संरक्षण कायद्याचा लाभ मिळणार असले तर असा पत्रकार संरक्षण कायदा बनवून काय फायदा अशी चर्चा सध्या पत्रकारांमध्ये आहे.
पत्रकार संरक्षण कायदा करायचा झाल्यास महाराष्ट्रामध्ये पत्रकारांसाठी कामगार कायद्यानुसार नोंद असलेल्या व पत्रकारांसाठी नोंदणीकृत असलेल्या संघटनानी एकत्र येवून पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याची मागणी करण्याची गरज आहे. नोंदणीकृत पत्रकार संघटनानी भुरट्या संघटनाना बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची गरज आहे तरच पत्रकारासाठी हल्ला विरोधी कायदा होऊ शकतो अशी माहिती बेरक्याला मिळाली आहे.