मुंबई : माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. चारही स्तंभ बळकट राहिल्यानेच लोकशाही सशक्त होण्यास मदत होत असते. मात्र हे करत असताना पत्रकारही माणूसच असतो. त्यालाही सामाजिक सुरक्षा लाभली तर तो अधिक चांगले कार्य करू शकतो म्हणून पत्रकारांना राज्य सरकारतर्फे निवृत्तीवेतन देण्याची योजना सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पत्रकार संरक्षण कायद्याचाही निश्‍चितच विचार करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.राज्य सरकारच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित पुरस्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्यातील पत्रकारांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. या वेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीष बापट, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक चंद्रशेखर ओक, संचालक शिवाजी मानकर आदी या वेळी उपस्थित होते. पत्रकारांना निवृत्तीवेतन देण्याची योजना शासन लवकरच सुरू करेल. आपण स्वत: याबाबत पुढाकार घेणार आहोत. ज्येष्ठ पत्रकारांशी यासंदर्भात चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. पत्रकार संरक्षण कायद्याची देखील मागणी होत आहे. यासंदर्भात शासन पातळीवर मत-मतांतरे असली तरी त्याबाबतही विचार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
अनेकदा अनेक पत्रकार हे पुरस्कारासाठी नामांकन देत नसतात. ज्या पत्रकाराचे कार्य अतिशय उत्कृष्ट आहे, मात्र त्याचा अर्ज आलेला नाही अशाच्या बाबतीत इतर कोणीही व्यक्ती त्याचे नामांकन करू शकते, अशी सुधारणा पुरस्काराच्या नियमावलीत करण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सध्या सोशल मीडियाचे युग आहे. ई-पेपर, ब्लॉग्ज अशा माध्यमांतूनही बातम्या येत असतात. त्यांचाही पुरस्कार देताना विचार करण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. ज्येष्ठ पत्रकार लक्ष्मण जोशी, विजय कुवळेकर आणि दिनकर रायकर यांना अनुक्रमे २0११, २0१२ आणि २0१३ च्या लोकमान्य टिळक जीवनगौरव पुरस्काराने या वेळी सन्मानित करण्यात आले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित पुरस्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्यातील पत्रकारांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. या वेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीष बापट, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक चंद्रशेखर ओक, संचालक शिवाजी मानकर आदी या वेळी उपस्थित होते. पत्रकारांना निवृत्तीवेतन देण्याची योजना शासन लवकरच सुरू करेल. आपण स्वत: याबाबत पुढाकार घेणार आहोत. ज्येष्ठ पत्रकारांशी यासंदर्भात चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. पत्रकार संरक्षण कायद्याची देखील मागणी होत आहे. यासंदर्भात शासन पातळीवर मत-मतांतरे असली तरी त्याबाबतही विचार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.