सकाळ पेपर्सचे संस्थापक दिवंगत नानासाहेब भिकाजी परुळेकर यांच्या कन्या क्लाऊडे लीला परुळेकर यांच्या सकाळ पेपर्समधील शेअर्सचे तसेच त्यांच्या बँक खात्यांत मार्च २०१० नंतर झालेले व्यवहार खरोखर त्यांनीच केले होते काय, हे तपासून पाहावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यांचे शेअर्स ‘सकाळ’चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार यांच्या नावे हस्तांतरित करण्याचा व्यवहार संशयास्पद वाटतो, असे नमूद करतानाच लीला यांच्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतर करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. प्रगती व्यास आणि मनोज ओसवाल यांनी केलेल्या याचिका निकाली काढताना न्या. अभय ओक व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे अभिजित पवार यांना हा मोठा धक्का असल्याची चर्चा महाराष्ट्रातील पत्रकारांमध्ये आहे.
डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांच्या मृत्यूपत्राच्या एक्झिक्युटरने सकाळ पेपर्समधील ३,४१७ व ९३ शेअर्स सकाळ ग्रुपच्या सदस्यांकडे हस्तांतरित केले होते. याविरुद्ध लिला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. हे हस्तांतर करताना लिला यांचा हे शेअर्स सर्वप्रथम खरेदी करण्याचा हक्क डावलला गेला. तसेच हा व्यवहार कंपनी कायद्याच्या कलम १०८च्या विपरित आहे, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. तरीही त्या प्रकरणाची तथ्ये पाहता या शेअर्सचा मोबदला लिला यांना दिला जावा, असा आदेश त्या न्यायालयाने १८ मार्च २००५ रोजी दिला. त्या निकालात बदल करून घेण्यासाठी किंवा त्याचा खुलासा करून घेण्यासाठी लिला यांनी अर्ज केला. परंतु ९ जुलै २०१० रोजी त्यांच्या वकिलांनी तो अर्ज मागे घेतला. खास करून मार्च २०१० नंतरची लिला यांची शारीरिक व मानसिक विकलांगता पाहता सर्वोच्च न्यायालयातील अर्ज मागे घेतला जाणे संशयास्पद वाटते व तो अर्ज मागे घेण्याच्या सूचना लिला यांच्या वकिलास कोणी दिल्या याची तपासणी व्हायला हवी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
सकाळ पेपर्सतर्फे न्यायालयास असे सांगण्यात आले की, सकाळ पेपर्समध्ये लिला यांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाच्या वेळी लिला यांचे ४.६९ भागभांडवल होते. त्यानंतर सकाळ पेपर्सने बोनस शेअर जारी केले. त्याची सूचना लिला यांना पाठविली गेली.पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद न आल्याने त्यांना बोनस शेअर दिले गेले नाहीत. कंपनीने बोनस शेअर जारी केल्यानंतर लिला यांचे कंपनीतील भाग भांडवल २.७४ टक्के (२,३९६ शेअर) एवढे कमी झाले. त्यानंतर लिला यांनी स्वत:च्या नावे असलेले २,३९६ व आईसह संयुक्तपणे नावावर असलेले ५६० शेअर १८ डिसेंबर २०१० रोजी एक कोटी रुपये मोबदला घेऊन स्वत:हून अभिजित पवार यांच्यानावे हस्तांतरित केले. लिला यांची अवस्था पाहता हा व्यवहारही त्यांनी स्वत:हून केला असावा किंवा तो जसा दाखविला जात आहेतसा झाला असावा असे वाटत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.
लिला यांच्यानावे पुणे, महाबळेश्वर व इतर ठिकाणी शेकडो कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे. अविवाहित लिला यांना मूलबाळ नाही वा त्यांचा कोणी वारस नाही. गेली चार वर्षे हे प्रकरण न्यायालयात सुरु असताना त्यांची देखभाल करण्यासाठी कोणीही नातेवाईक पुढे आलेला नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्या सध्याच्या मानसिक व शारीरिक अवस्थेचा गैरफायदा घेऊन कोणीतरी त्यांच्या या मालमत्तांचे गैरव्यवहार करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतर न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय केले जाऊ नये, असाही आदेश खंडपीठाने दिला.
वैयक्तिक देखभालीसाठी ट्रस्ट
कोर्टाचे इतर आदेश
याबाबत सविस्तर माहिती अशी कि, पुण्यात ४ ए, क्वीन्स गार्डन येथील बंगल्यात राहणाऱ्या ८० वर्षांच्या लिला गेली अनेक वर्षे अंथरुणाला खिळून असून त्या तर्कसंगत विचार करून स्वत:हून कोणताही निर्णय घेण्याच्या शारीरिक व मानसिक स्थितीत नाहीत. असे असूनही त्यांच्या स्वत:च्या मालकीचे २,३९६ व व त्यांच्या आणि त्यांच्या आईच्या नावे संयुक्तपणे असलेले सकाळ पेपर्सचे ५६० शेअर्स एक कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात ‘सकाळ’चे अभिजीत पवार यांच्या नावे करण्याचा व्यवहार तसेच बरीच मोठी रक्कम असलेल्या त्यांच्या बँक खात्यांचे व्यवहार कोणी व कसे केले हेही तपासून पाहणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. यासाठी पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी लिला परुळेकर यांचे बँक खात्यांचे व शेअर्सचे व्यवहार तपासून पाहण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त हुद्द्याच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. या अधिकाऱ्याला या व्यवहारांत काही फौजदारी स्वरूपाचे गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास त्यांनी त्याप्रमाणे औपचारिक गुन्हा नोंदवून रीतसर तपास सुरु करावा, असे न्यायालयाने सांगितले. या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात अहवाल सादर करायचा आहे.
डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांच्या मृत्यूपत्राच्या एक्झिक्युटरने सकाळ पेपर्समधील ३,४१७ व ९३ शेअर्स सकाळ ग्रुपच्या सदस्यांकडे हस्तांतरित केले होते. याविरुद्ध लिला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. हे हस्तांतर करताना लिला यांचा हे शेअर्स सर्वप्रथम खरेदी करण्याचा हक्क डावलला गेला. तसेच हा व्यवहार कंपनी कायद्याच्या कलम १०८च्या विपरित आहे, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. तरीही त्या प्रकरणाची तथ्ये पाहता या शेअर्सचा मोबदला लिला यांना दिला जावा, असा आदेश त्या न्यायालयाने १८ मार्च २००५ रोजी दिला. त्या निकालात बदल करून घेण्यासाठी किंवा त्याचा खुलासा करून घेण्यासाठी लिला यांनी अर्ज केला. परंतु ९ जुलै २०१० रोजी त्यांच्या वकिलांनी तो अर्ज मागे घेतला. खास करून मार्च २०१० नंतरची लिला यांची शारीरिक व मानसिक विकलांगता पाहता सर्वोच्च न्यायालयातील अर्ज मागे घेतला जाणे संशयास्पद वाटते व तो अर्ज मागे घेण्याच्या सूचना लिला यांच्या वकिलास कोणी दिल्या याची तपासणी व्हायला हवी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
सकाळ पेपर्सतर्फे न्यायालयास असे सांगण्यात आले की, सकाळ पेपर्समध्ये लिला यांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाच्या वेळी लिला यांचे ४.६९ भागभांडवल होते. त्यानंतर सकाळ पेपर्सने बोनस शेअर जारी केले. त्याची सूचना लिला यांना पाठविली गेली.पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद न आल्याने त्यांना बोनस शेअर दिले गेले नाहीत. कंपनीने बोनस शेअर जारी केल्यानंतर लिला यांचे कंपनीतील भाग भांडवल २.७४ टक्के (२,३९६ शेअर) एवढे कमी झाले. त्यानंतर लिला यांनी स्वत:च्या नावे असलेले २,३९६ व आईसह संयुक्तपणे नावावर असलेले ५६० शेअर १८ डिसेंबर २०१० रोजी एक कोटी रुपये मोबदला घेऊन स्वत:हून अभिजित पवार यांच्यानावे हस्तांतरित केले. लिला यांची अवस्था पाहता हा व्यवहारही त्यांनी स्वत:हून केला असावा किंवा तो जसा दाखविला जात आहेतसा झाला असावा असे वाटत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.
लिला यांच्यानावे पुणे, महाबळेश्वर व इतर ठिकाणी शेकडो कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे. अविवाहित लिला यांना मूलबाळ नाही वा त्यांचा कोणी वारस नाही. गेली चार वर्षे हे प्रकरण न्यायालयात सुरु असताना त्यांची देखभाल करण्यासाठी कोणीही नातेवाईक पुढे आलेला नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्या सध्याच्या मानसिक व शारीरिक अवस्थेचा गैरफायदा घेऊन कोणीतरी त्यांच्या या मालमत्तांचे गैरव्यवहार करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतर न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय केले जाऊ नये, असाही आदेश खंडपीठाने दिला.
वैयक्तिक देखभालीसाठी ट्रस्ट
लीला हयात असेपर्यंत त्यांची व्यक्तिगत देखभाल आणि वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश न्या. जे.ए. पाटील, ज्येष्ठ अभिनेते डॉ. मोहन आगाशे व सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सुनंदा कौशिक या त्रिसदस्यीय ट्रस्टची नेमणूक केली. या ट्रस्टसाठी सकाळ पेपर्सने १ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यापैकी ७५ लाख रुपये मुदत ठेवीत ठेवून बाकीची रक्कम ट्रस्टने नैमित्तिक खर्चासाठी वापरायची आहे. लीला यांच्या बचत खात्यात असलेले ६० लाख रुपयेही तूर्तास अल्प मुदतीच्या ठेवीत ठेवण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.लीला परुळेकरांचे बँक खात्यांचे व शेअर्सचे व्यवहार तपासून पाहण्यास सहायक आयुक्त हुद्द्याच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. त्यांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले.
कोर्टाचे इतर आदेश
लीला यांच्या बंगल्यावर सकाळ पेपर्सने नेमलेले सुरक्षारक्षक काढून टाकून त्यांच्या जागी ट्रस्टींनी महिलांसह नवे सुरक्षारक्षक नेमावेत.
लीला यांच्या बंगल्यात कुत्र्यांसह अनेक पाळीव प्राणी आहेत. त्यांची काळजी घेण्यासाठी ट्रस्टींनी निविदा मागवून प्राणिमित्र संघटनेची नेमणूक करावी.
सकाळ पेपर्स लीला यांच्यासाठी गरज असेल तेव्हा मोटार व ड्रायव्हर देते. त्याऐवजी दरमहा २५ हजार रुपये रोख द्यावेत.
पूर्वीप्रमाणेच डॉ. एन.आर. इच्छापोरिया लीला यांच्या आरोग्याची काळजी घेत राहतील. ट्रस्टींना वाटल्यास ते नवा डॉक्टर किंवा डॉ. इच्छापोरिया यांच्या मदतीसाठी दुसरा डॉक्टर नेमू शकतील.