पत्रकारांच्या अधिवेशनास राजकारण्याना न बोलविण्याचा निर्णय

24-25 ऑगस्टला अधिवेशन
पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शन योजना या पत्रकारांच्या मागण्याबाबतच्या सरकारच्या नकारात्मक भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी मराठी पत्रकार परिषदेच्या आगामी अधिवेशनासाठी कोणत्याही राजकीय नेत्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून उदघाटन किंवा समारोपाच्या कार्यक्रमास बोलवायचे नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय मराठी पत्रकार परिषद आणि औरंगाबाद येथील पत्रकारांच्या बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आला आहे.

मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनाच्या तयारीची ही बैठक  रविवारी औरंगाबाद येथे झाली.यावेळी पत्रकारांचे प्रश्न सरकार हेतुतः दुर्लक्षित करीत असल्याबद्दल सर्वानीच तीव्र संताप व्यक्त केला.राज्यात दर चार दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होत असताना सरकार कायदा करण्याबाबत केवळ आश्वासन देण्याशिवाय काहीच करीत नाही,विरोधकही पत्रकारांच्या प्रश्नाबाबत कमालीचे उदासिन आहेत .याबाबतच्या आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करण्यासाठी  परिषदेच्या अधिवेशनासाठी सत्ताधारी अथवा विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला उदघाटन किंवा समारोप कार्यक्रमास बोलवू नये अशी सूचना बैठकीत काही पत्रकारांनी के ल्यानंतर  त्याचे सर्वानीच स्वागत केले आणि  एकमुखाने हा निर्णय घेतला गेला.माध्यमांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष कऱणारे राजकीय पक्षांचे नेते आपल्याच व्यासपीठावर येऊन पत्रकारांना आत्मपरिक्षणाचे धडे देतात,पत्रकारांनी कसे वागावे याचेही सल्ले देतात,वस्तुतः आत्मपरिक्षणाची खरी गरज राजकारण्यांना असल्याच्या भावनाही बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्या.

मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनाचे उदघाटन मुख्यमंत्री करतात.ही परंपरा आहे.मात्र यावेळेस ही परंपरा प्रथमच खंडित होत आहे.मुख्यमंत्र्यांऐवजी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या ह्स्ते अधिवेशनाचे उद्घाघाटन करावे अशी सूचना यावेळी केली गेली ती देखील एकमताने मान्य करण्यात आली.उद्धघाटन कार्यक्रमास साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष नागनाथ कोतापल्ले यांनाही निमंत्रित करण्यात येणार आहे.या शिवाय मराठी,हिंदी.इंग्रजी पत्रकारितेतील ज्येष्ठ पत्रकारांना निमंत्रित कऱण्यात येणार आहे.अधिवेशनासाठी सरकारकडून जे अनुदान दिले जाते तेही घ्यायचे नाही असेही यावेळी ठरविण्यात आले.

पत्रकारांसाठी दिल्ली सरकारचा कल्याण निधी

पत्रकाराचे अपघाती निधन झाले असेल,किंवा एखादा पत्रकार जखमी झाला असेल तर त्याला किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी दिल्ली राज्य सरकारने अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांसाठी पत्रकार कल्याण निधी सुरू केला आहे.अशी योजना सुरू करावी ही दिल्लीतील पत्रकारांची मागणी पूर्ण झाल्याने दिल्लीकर पत्रकार आनंदीत आहेत.

एखादया पत्रकाराचा अपघाती किंवा अचानक मृत्यू झाला तर त्याच्या कु टुंबियांना तीन लाख रूपयांची मदत देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे.कायम स्वरूपी अपंगत्व आलेल्या पत्रकाराला दोन लाख रूपये तर आजारी पत्रकारांसाठी औषधोपचारासाठी एक लाख रूपये देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारचाही पत्रकार कल्याण निधी आहे.पण केवळ आजारासाठी दहा-पाच हजार हातावर ठेऊन पत्रकाराची बोळवण केली जाते.औरंगाबादेत गेल्या चार महिन्यात दोन ज्येष्ठ पत्रकारांचे अपघाती निधन झाले त्यांच्या नातेवाईकांना या निधीतून कसलीही मदत दिली गेलेली नाही.

सोमालियात सहा महिन्यात चार पत्रकारांच्या हत्त्या

गरिबी आणि दारिदयानं होरपळणाऱ्या सोमालियात पत्रकारिता करणं जिकरीचं झालं आहे.गेल्या सहा महिन्यात सोमालियात चार पत्रकारांच्या हत्त्या झाल्या आहेत. सोमवारी लिबन अब्दुल्लाही फराह या पत्रकाराची निघृण हत्त्या करण्यात आली.कालसन टीव्ही चा संचालक असलेले लिबन काम आटोपून घरी जात असताना हल्लेखोरांनी त्याच्यावर जवळून डोक्यात गोळ्या घातल्या.ते जागीच ठार झाले.जयकेओ शहरात हा प्रकार घडला.सोमालियात पत्रकारांचे खून,अपहरण,हल्ले असे प्रकार वाढले असून संपूर्ण पत्रकारिता त्यामुळं दहशतीखाली आहे.

मजीठीया आयोग सुनावणी, पुन्हा तारीख

पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीसाठी नेमण्यात आलेल्या मजीठीया आयोगाच्या शिफारशींवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली खरी पण त्यावर कोणतेच कामकाज झाले नाही.त्यासाठी आणखी एक ताऱीख दिली गेली.आता 6 ऑगस्टपासून आयोगाच्या शिफारशींसदर्भात व्यवस्थापनाने घेतलेल्या आक्षेपांवर नियमित सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारने मजीठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशींसदर्भात 11 नोव्हेंबर 2011रोजी अधिसूचना काढली होती.त्यानंतर एबीपी,राजस्थान पत्रिका आणि अन्य काही वृत्तपत्रसमुहांनी आयोगाच्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिेले होते.त्यावरच्या सुनावणीसाठी आतापर्यत अनेक तारखा पडल्या होत्या.ज्या न्याय़ाधीशांकडे हे प्रकरण होते ते निवृत्त झाल्याने पुन्हा हे प्रकरण रेंगाळले होते.आता 6 ऑगस्ट नंतर नियमित सुनावणी होईल आणि देशातील पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा श्रमिक पत्रकार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.