पत्रकार भवन डीआयओच्या ताब्यात - जिल्हाधिकार्यांचा आदेश
पत्रकार भवनाचे जे वेगळे ट्रस्ट झाले तेथे सात-आठ ट्रस्टींचाच कारभार असल्याने ते ठरवतील ती पुर्वदिशा असा खाक्या आहे.त्यामुळे अनेक नव्हे तर बहुतेक ठिकाणी ज्या हेतुनं पत्रकार भवनासाठी सरकारनं जागा आणि निधी दिला तो उद्देश गुंडाळून ठेवला गेला आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी, कमर्शियल कामासाठी इमारतींचा उपयोग सुरू केला गेला.जागा देताना इमारतीचा कमर्शियल कामासाठी उपयोग करता येणार नाही अशी अट घातली गेलेली असते तिच्याकडं सोयीस्कर दुर्लक्ष कऱण्यात आलं.काही ठिकाणी इमारतीचा उपयोग लग्न,मुंजीसारख्या समारंभासाठी होऊ लागला,काही ठिकाणी गाळे पाडून हे गाळे भाडे तत्वावर दिले गेले.बरं या सार्‍या उत्पन्नाचं ऑडीट, हिशोब म्हणाल तर त्या नावानंही आनंदी आनंद.याचा परिणाम असा झाला की,ज्या मुळ संस्थेला म्हणजे जिल्हा मराठी पत्रकार संघांना जागा दिल्या होत्या ते संघ बाजुला राहिले आणि भलतेच लोक इमारतीवर कब्जे करून बसले.धुळ्यात गेली सात-आठ वर्षे पत्रकार भवनाचा वाद रंगतो आहे..ठाण्यात ज्या बिल्डरला पत्रकार भवन विकसित कऱण्यासाठी दिलं होतं त्यानं इमारत बांधून झाल्यावर ती वास्तू पत्रकार संघाला दिलीच नाही,परस्पर गाळे विकले,आता हा वादही कोर्टात गेलेला आहे. मुंबईसह इतरत्र अनेक ठिकाणी अशीच स्थिती असल्यानं पत्रकारांमध्ये मोठा असंतोष आहे. मुळ संस्ेथला विश्‍वासात न घेता पत्रकार भवनाचे जे ट्रस्ट झाले आहेत ते रद्द करून इमारत जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या ताब्यात दिल्या पाहिजेत.लोकशाही मार्गाने निवडुन आलेल्या पदाधिकार्‍यांच्याच ताब्यात पत्रकार भवनाच्या इमारती असतील तर त्याचा योग्य कामासाठी उपयोग होईल, किमान तशी अपेक्षा करता येईल. ज्या ठिकाणी पत्रकार भवनाचे कमर्शियल उपयोग होत आहेत त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. सरकारी इमारतीचा अशा कमर्शियल वापर करताना इमारतीच्या मेन्टेन्सचा मुद्दा उपस्थित केला जातो.आमची मागणी अशीय इमारतीच्या मेटेनन्सचं काम सरकारनं बी अ्रन्ड सी कडं सापवावं त्यामुळं हे रडगाणं गाता येणार नाही.
ए.आर.अंतुले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात पत्रकार भवन बांधण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यासाठी शासनाने भूखंड आणि निधी देण्याचंही ठरलं.त्याचा लाभ बहुतेक जिल्हयांना झाला. आज राज्यातील जवळपास पंचवीस जिल्हयात पत्रकार भवनाच्या इमारती उभ्या आहेत.जागा देताना जिल्हा पत्रकार संघाला त्या दिल्या गेल्या.मात्र काही जिल्हयात पत्रकार एवढे हुशार निघाले की,त्यानी परस्पर पत्रकार भवनाचे वेगळे ट्रस्ट स्थापन केले आणि त्यावर आपली वर्णी लावून घेतली. म्हणजे जिल्हा पत्रकार संघाच्या निवडणुकीत आपला पराभव झाला किंवा कोणत्याही कारणानं जिल्हा पत्रकार संघ आपल्या ताब्यातुन गेला तरी पत्रकार भवन मात्र आपल्याच ताब्यात राहिले पाहिजे अशी ही योजना होती.
पत्रकार भवनाचे जे वेगळे ट्रस्ट झाले तेथे सात-आठ ट्रस्टींचाच कारभार असल्याने ते ठरवतील ती पुर्वदिशा असा खाक्या आहे.त्यामुळे अनेक नव्हे तर बहुतेक ठिकाणी ज्या हेतुनं पत्रकार भवनासाठी सरकारनं जागा आणि निधी दिला तो उद्देश गुंडाळून ठेवला गेला आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी, कमर्शियल कामासाठी इमारतींचा उपयोग सुरू केला गेला.जागा देताना इमारतीचा कमर्शियल कामासाठी उपयोग करता येणार नाही अशी अट घातली गेलेली असते तिच्याकडं सोयीस्कर दुर्लक्ष कऱण्यात आलं.काही ठिकाणी इमारतीचा उपयोग लग्न,मुंजीसारख्या समारंभासाठी होऊ लागला,काही ठिकाणी गाळे पाडून हे गाळे भाडे तत्वावर दिले गेले.बरं या सार्‍या उत्पन्नाचं ऑडीट, हिशोब म्हणाल तर त्या नावानंही आनंदी आनंद.याचा परिणाम असा झाला की,ज्या मुळ संस्थेला म्हणजे जिल्हा मराठी पत्रकार संघांना जागा दिल्या होत्या ते संघ बाजुला राहिले आणि भलतेच लोक इमारतीवर कब्जे करून बसले.धुळ्यात गेली सात-आठ वर्षे पत्रकार भवनाचा वाद रंगतो आहे..ठाण्यात ज्या बिल्डरला पत्रकार भवन विकसित कऱण्यासाठी दिलं होतं त्यानं इमारत बांधून झाल्यावर ती वास्तू पत्रकार संघाला दिलीच नाही,परस्पर गाळे विकले,आता हा वादही कोर्टात गेलेला आहे. मुंबईसह इतरत्र अनेक ठिकाणी अशीच स्थिती असल्यानं पत्रकारांमध्ये मोठा असंतोष आहे. मुळ संस्ेथला विश्‍वासात न घेता पत्रकार भवनाचे जे ट्रस्ट झाले आहेत ते रद्द करून इमारत जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या ताब्यात दिल्या पाहिजेत.लोकशाही मार्गाने निवडुन आलेल्या पदाधिकार्‍यांच्याच ताब्यात पत्रकार भवनाच्या इमारती असतील तर त्याचा योग्य कामासाठी उपयोग होईल, किमान तशी अपेक्षा करता येईल. ज्या ठिकाणी पत्रकार भवनाचे कमर्शियल उपयोग होत आहेत त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. सरकारी इमारतीचा अशा कमर्शियल वापर करताना इमारतीच्या मेन्टेन्सचा मुद्दा उपस्थित केला जातो.आमची मागणी अशीय इमारतीच्या मेटेनन्सचं काम सरकारनं बी अ्रन्ड सी कडं सापवावं त्यामुळं हे रडगाणं गाता येणार नाही.
हे सारं आठवण्याचं काऱण म्हणजे 24 जुलैच्या लोकसत्तातील बातमी. परभणीतील पत्रकार भवनाची ही बातमी आहे. परभणीत पंचवीस वर्षापुर्वी मध्यवर्ती ठिकाणी सरकारनं दिलेल्या जागेवर पत्रकार भवन बांधलं गेलं. मात्र तिकडंही असंच झालं. पत्रकार संघाच्या तत्कालिन पदाधिकार्‍यांनी वेगळा ट्रस्ट स्थापन करून पत्रकार भवन कायम आपल्याच ताब्यात राहिल अशी व्यवस्था केली.जो पर्यत पत्रकार संघ आणि पत्रकार भवन एकाच कार्यकारिणीच्या ताब्यात होते तोपर्यत तर काही वाद झाला नाही.परंतू कालांतरानं पत्रकार संघाचे पदाधिकारी बदलले आणि मग पत्रकार भवनाच्या ट्रस्टींनी आमचा पत्रकार संघाशी काही संबंध नाही असं सांगायला सुरूवात केली.केवळ सांगायला सुरूवातच केली नाही तर पत्रकारांना जवळपास पत्रकार भवनात एन्ट्रीच बंद केली.पत्रकार येत नाहीत म्हटल्यावर जागेचा कमर्शियल वापर सुरू झाला.गाळे भाड्यानं दिले गेले.त्याचं काही ऑडीट नाही की,हिशोब नाहीत.खासगी मालमत्ता असल्यासारखा त्या इमारतीचा वापर होऊ लागला.हा प्रकार एक-दोन दिवस नाही तर तब्बल पंचवीस वर्षे सुरू आहे.पाणी जेव्हा डोक्यावरून गेलं तेव्हा मोहसिन खान नावाच्या पत्रकारानं जिल्हाधिकारी राहूल महिवाल यांच्याकडं तक्रार केली.महिवाल यांनी तहसिलदारांना आदेश देऊन तक्रारीची चौकशी करण्यास सांगितलं.सखोल चौकशी केल्यानंतर तक्रारीत तथ्य असल्याचे आणि इमारतीचा व्यावसायिक कामासाठी उपयोग होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.तहसिलदारांनी तसा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना दिला.जिल्हाधिकार्‍यांनी 21 जुलै रोजी मनपा आयुक्तांना आदेश देऊन पत्रकार भवनाच्या इमारतीचा ताबा घेऊन ही इमारत जिल्हा माहिती अधिकार्‍याकडे हस्तांतरीत करावी असे सांगितले.तसेच तहसिलदारांना दिलेल्या आदेशात गेल्या पंचवीस वर्षापासून पत्रकार भवनाच्या ट्रस्टींनी किती भाडे जमा केले,किती रक्कम गोळा केली त्याचा तपशील मिळवून ही सारी रक्कम पत्रकार भवनाचे जे ट्रस्टी आहेत त्यांच्याकडून वसूल करण्यास सांगितले आहे.जिल्हाधिकार्‍यांच्या या आदेशानं सर्वत्र खळबळ उडाली आहे, जे ट्रस्टी आहेत त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे.असं झालं तर विद्यमान ट्रस्टींना कोट्यवधी रूपये सरकारी जमा करावे लागतील.
जिल्हाधिकार्‍यांच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं पाहिजे.काऱण एकीकंडं आम्ही प्रत्येक तालुक्यात पत्रकार भवन उभं राहिलं पाहिजे आणि त्यासाठी सरकारनं जागा आणि निधी दिला पाहिजे यासाठी मराठी पत्रकार परिषद प्रयत्न करते आहे ,सरकारकडं तसा आग्रह धरते आहे आणि दुसरीकडंं जी पत्रकार भवनं उभी आहेत त्यांच्यावर काही भुजंग वर्षानुवर्षे विळखे घालून बसले आहेत.त्यांच्या विळख्यातून पत्रकार भवनाच्या इमारती मुक्त केल्या पाहिजेत.असे प्रकार कुठं, कुठं झालेले आहेत त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे.अशी आमची मागणी आहे.ज्या ठिकाणी पत्रकार भवनाचे वेगळे ट्रस्ट झालेले आहेत ते रद्द करून इमारती निवडून आलेल्या पत्रकार संघाच्या ताब्यात दिल्या गेल्या पाहिजेत.सरकारी वास्तूचा कुणालाही अशा प्रकारे दुरूपयोग करता येणार नाही.त्याला पायबंद घातला गेला पाहिजे.पऱभणीच्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाचे आता राज्यभर पडसाद उमटतील.अनेक ठिकाणी अशाच तक्रारी दिल्या जातील यात शंका नाही .जगाला आपण उपदेश देत असतो आपणही त्याच मार्गानं जाणार असू तर हे खपवून घेण्याचं कारण नाही.मात्र असे प्रकार सातत्यानं समोर यायला लागले तर तालुक्याचं सोडाच पण ज्या जिल्हयात अजून पत्रकार भवनं झाली नाहीत तिथं जागा आणि निधी देतानाही सरकार हजारदा विचार करेल.ते आपल्याला परवडणारे नाही.मुठभर लोकांच्या स्वार्थामुळं जर पत्रकार चळवळीचंच नुकसान होत असेल तर अशा लोकांना सक्तीनं बाजुला कऱण्याची गरज आहे.