पेडन्यूजवर प्रशासन ठेवणार करडी नजर

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष व उमेदवारांच्या प्रसारमाध्यमांमधील पेड न्यूज आणि जाहिरातींवर प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे. जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी आज प्रसारमाध्यमे व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना याबाबत माहिती दिली.

ओपिनियन पोल ही पेड

निवडणूकपूर्व ओपिनियन पोल घेणाऱ्या काही संस्थांनी अनुकूल अंदाजासाठी पैसे घेतल्याचा दावा एका वृत्तवाहिनीने केला आहे. या वृत्तवाहिनीच्या दाव्याची निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेतली असून चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारांसाठी सरकारच्यावतीनं अर्ज मागविले

पत्रकारांसाठी असलेल्या उत्कृष्ठ पत्रकारिता पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीनं माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने अर्ज मागविले आहेत. 31 मार्च 2014 पर्यत अर्ज दाखल करता येतील.

शिंदे यांच्या वक्तव्याच्या विरोधात पत्रकार रस्त्यावर

गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी इलेक्ट्रॉनिक मिडियाला चिरडून टाकण्याची तालिबानी भाषा वापरली आहे. त्याचा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. त्यांनी आपल्या वक्तव्याब्दल सावरासारव केली असली तरी त्याच्या वक्तव्याच्या क्लीप वाहिन्यांवरून दाखविल्या जात असल्याने सुशीलकुमार शिंदे खोटे बोलत आहेत हे समोर येत आहे.त्यांच्या वक्तव्याच्या प्रतिक्रिया आता महाराष्ट्रात सर्वत्र उमटायला सुरूवात झाली आहे.ठिकठिकाणी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने निदर्शने केली जात आहेत.सुशीलकुमार यांनी माध्यमांची माफी मागावी अशी मागणी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने केली आहे.

७० पत्रकारांच्या हत्त्या

संयुक्त राष्ट्राच्या टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट च्या ऍटॅट ऑन जर्नालिस्टच्या अहवालानुसार २०१३ मध्ये ७० पत्रकारांना आपले कर्तव्य बजावताना ठार मारले गेले. २११ पत्रकारांना तुरूंगात डाबले गेले.यातील ९१ टक्के पत्रकार स्थानिक आहेत तर ९४ टक्के पत्रकार पुरूष आहेत.

व्हिसल ब्लोअर्स विधेयकात पत्रकारांनाही कायदेशीर संरक्षण

व्हिसल ब्लोअर्स विधेयक संसदेत मंजूर झाले आहे. त्यातील तरतुदींची माहिती अद्याप हाती आलेली नसली तरी दिलेल्या बातमीन्वये या विधेयकात पत्रकारांनाही सरक्षण देण्यात आले आहे.सकाळच्या बातमीत म्हटले आहे, तक्रारकर्त्या कार्यकर्त्यांसह पत्रकारांवर हल्ले करणाऱ्यांना तीन वर्षे कारावास आणि पन्नास हजार रूपये शिक्षेची तरतूद विधेयकात आहे.

महिला पत्रकारांबरोबर मुंबईत असभ्यवर्तन

सोमवारी मुंबईच्या परेल भागातील हॉटेल अदितीमध्ये दैनिक मिड-डे च्या चार महिला आणि एक पुरूष पत्रकार लंचसाठी गेले होते. पत्रकारांना जागा करण्यासाठी बाजुचा टेबल किंचित सरकवा अशी विनंती वेटरने शेजाऱच्या टेबलवर बसलेल्या पाच-सहा लोाकांना केली.त्यामुळे ते चिडले.त्यांनी वेटरला आणि महिला पत्रकारांना शिविगाळ सुरू केली.तमाशा नको म्हणून सर्व पत्रकार गप्प होते.त्यानंतरही एक व्यक्ती उठली आणि त्यांनी पत्रकारांच्या टेबलवर जाऊन तुम्हाला या शहरात जगणे दुश्वर करून टाकील अशी धमकी दिली.यानंतर पुरूष पत्रकाराने त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला तर पोरींबरोबर आहेस म्हणून जास्त हिरो गिरी करू नकोस असे म्हणात त्यालाही धमकी दिली गेली.

पत्रकारांचा राज्यभर डीआय़ओ कार्यालयांना घेराव आंदोलन यशस्वी

पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा करावा आणि पत्रकारांना पेन्शन योजना लागू करावी या आणि अन्य 9 मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील पत्रकारांनाी राज्यातील डीआय़ ओ कार्यालयांना घेराव घालण्याचे आंदोलन केले. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने या आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती.राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे 35 जिल्ह्यात आंदोलन यशस्वी झाल्याचा दावा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात केला आहे.

पत्रकारांच्या गळचेपीत भारत अव्वल

वृत्तपत्रे, मीडियाच्या स्वातंत्र्याविषयी भारतात कितीही पुरोगामी वारे वाहत असले तरी पत्रकारांची गळचेपी करण्यात आपला देश १८० देशांच्या यादीत १४०व्या स्थानावर असल्याचे धक्कादायक चित्र सन २०१४च्या जागतिक पाहणीतून पुढे आले आहे. २०१३मध्ये भारतात पत्रकारांवर हल्ल्याच्या बऱ्याच घटना घडल्या असून, या काळात देशभरात ८ पत्रकारांचा मृत्यू झाल्याचे या पाहणीतील आकडेवारी सांगते.

अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही मिळणार कल्याण निधीचा लाभ

महाराष्ट्रामधील सरकारकडून आता पर्यत फक्त अधिस्वीकृत पत्रकारांनाच "पत्रकार कल्याण निधीचा" लाभ मिळत होता. आता असा लाभ अधिस्वीकृत नसलेल्या पत्रकारांना सुद्धा मिळणार आहे. 

लोकसभेसाठी आप कडून जेष्ठ पत्रकार चंद्रकांत वानखडे यांची वर्णी

लोकसभेसाठी आप कडून यवतमाळ वाशीम लोकसभा मतदार संघामधून जेष्ठ पत्रकार तथा शेतकरी नेते चंद्रकांत वानखडे यांची वर्णी लावण्यात आलेली आहे. यामुळे काँग्रेस आणि भाजपला ताप सहन करावा लागणार आहे अशी चर्चा आहे. 

व्यंगचित्रकार संमेलनाला राजाश्रय मिळवून देऊ - डी.पी.सावंत

मराठी व्यंगचित्रकार अल्पसंख्य असले तरी त्यांच्या संमेलनाला यापुढे राजाश्रय निश्‍चित मिळवून देऊ, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करु, अशी ग्वाही राज्याचे सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री व पालकमंत्री डी.पी.सावंत यांनी दिली.

शंभरीतील ‘जवान’ संपादकाला मानाचा मुजरा!

आपल्या जिवंतपणी आख्यायिका बनण्याचे भाग्य लाभलेले खुशवंत सिंग वयाच्या शंभरीत पदार्पण करीत आहेत, ही खरोखरच ‘खुशखबर’ आहे. सुप्रसिद्ध संपादक, सातत्यपूर्ण लिखाण करणारे स्तंभलेखक, इतिहासतज्ज्ञ आणि प्रकांड पंडित म्हणून ते ओळखले जातातच, पण त्याहीपेक्षा त्यांची जास्त प्रसिद्धी झाली, त्यांच्या बिनधास्त वागण्या-लिहिण्याने. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंतच्या सर्वच पंतप्रधानांना आपल्या लेखणीचा ‘प्रसाद’ देण्याची संधी लाभलेले जे काही मोजके संपादक सध्या हयात आहेत, त्यात खुशवंत सिंग यांचे नाव अग्रगण्य ठरते आणि म्हणूनच या शंभरीत पदार्पण करणा-या ‘तरुण, तडफदार’ संपादक-पत्रकाराला मानाचा मुजरा करणेही औचित्यपूर्ण वाटते.

संघाचा भांडाफोड केल्याने 'CARAVAN' मासिकाला धमक्या

नवी दिल्ली- समझौता बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी असीमानंदने CARAVAN या मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीनंतर हे प्रकरण आता गाजायला सुरुवात झाली आहे. असीमानंदने याबाबत स्पष्ट शब्दांत सांगितले, आहे की त्याने CARAVAN मासिकेला कोणतीही मुलाखत दिलेली नाही. दुसरीकडे, या मुलाखतीचे पडसाद उमटू लागले आहेत.

कोर्टात श्रमिक पत्रकार जिंकले

श्रमिक पत्रकरांसाठी आज बऱ्याच दिवसांनंतर एक चांगली बातमी आली आहे.पत्रकारांच्या वेतनाच्या संदर्भाथ मजिठिया आयोगानं ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्या लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 11 नोव्हेंबर 2011पासून मजिठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन द्यावे लागेल.म्हणजे किमान दोन अडिच वर्षांचे ऍरियर्स मालकांना द्यावे लागतील.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील श्रमिक पत्रकारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

पेड न्यूजप्रकरणी माध्‍यमांवर कारवाई करण्‍याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीत

मुंबई - लोकसभा निवडणुकीत  पेड न्यूजचा सुकाळ टाळण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. नुकत्याच पाच राज्यात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांत अशा 400 प्रकरणांत आयोगाने कारवाई केली आहे. यात सर्वाधिक मध्य प्रदेशातील आहेत. मात्र, पेड न्यूज प्रकरणी माध्यमांवर कारवाई करण्याचे कोणतेही अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीत असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे महासंचालक अक्षय राऊत यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.

युतीचे सरकार आल्यानंतर पत्रकार संरक्षण कायदा - गोपीनाथ मुंडे

केंद्रात व राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर पत्रकार संरक्षण कायदा  करण्यास आम्ही बांधील राहू, असे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाचे खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी दिले. ठाणे येथे नुकतेच महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे अधिवेशन झाले. याप्रसंगी मुंडे बोलत होते. यावेळी आरपीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले, पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद घोळवे, संघटक संजय भोकरे, वृत्तवाहिनी विभागप्रमुख रणधीर कांबळे, किसन कथोरे, राज्य सरचिटणीस विश्वास आरोटे आदी उपस्थित होते.

मंत्रालय वार्ताहर संघाच्या अध्यक्षपदी प्रविण पुरो

मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या वार्षिक निवडणूकीत अध्यक्षपदी प्रविण पुरो तर उपाध्यक्षपदी प्रमोद डोईफोडे, कार्यवाहपदी मंदार पारकर कोषाध्यक्ष म्हणून महेश पवार विजयी झाले. तर कार्यकारीणी सदस्य म्हणून श्यामसुंदर सोन्नर, डॉ.नितीन तोरस्कर, प्रफुल्ल साळुंखे, झहीर सिद्दीकी, प्रविण राऊत विजयी झाले.